काठमाडौं, १७ चैत । जिल्ला अदालतको रेकर्डलाई मात्र आधार मान्दा संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङ र पूर्वगृहमन्त्री भीम रावल १८ दिनका लागि जेल जानुपर्ने रहेछ । पञ्चायतकालदेखि केही दिनअघिसम्मको यो अवस्था कानुनतः हालैमात्र परिवर्तन भएको हो ।
नौ वर्षदेखि लगातार राष्ट्रको पाचौं मर्यादाक्रममा रहेका सभाध्यक्ष नेम्वाङ र पूर्वगृहमन्त्री भीम रावलले कैद भुक्तान गर्नुपर्ने रेकर्डबारे अदालत आफैंले उनीहरूलाई खबर गरेको भने होइन ।
सभाध्यक्ष नेम्वाङ घरव्यवहार मिलाउने क्रममा आफ्ना भाइ सुरेशकुमारलाई अधिकृत वारेसनामा दिन गत बिहीबार काठमाडौं जिल्ला अदालत जान लागेको कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ ।
पूर्वतयारीका लागि गएका सुरेशकुमार र नेम्वाङका स्वकीय सचिव बुद्धि खनाल त्यतिबेला तीनछक परे, जब अदालतले १८ दिन कैद भुक्तान गर्न बाँकी रहेकाले सभाध्यक्ष नेम्वाङको अधिकृत वारेसनामा प्रमाणित गर्न नमिल्ने जानकारी दियो ।
सभाध्यक्ष नेम्वाङ, रावल र राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य भीम न्यौपानेसहित तत्कालीन झापा विद्रोहका समर्थक (पछि नेकपा (माले) का रूपमा संगठित) लाई पञ्चायती व्यवस्थाले २०३३ मा पक्राउ गरी राजकाज मुद्दा लगाएको थियो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री तुलसी गिरीको मन्तव्य राष्ट्रघाती भएको बेहोरा उल्लिखित पर्चा बाँडेबापत उनीहरूलाई उक्त मुद्दा लागेको थियो ।
तत्कालीन अञ्चलाधीश सूर्यप्रसाद श्रेष्ठले श्री ५ को सरकारको अवहेलना गरेको ठहर गर्दै ६ महिना कैद सजायको फैसला गरेका थिए ।
मुद्दा फैसलाअघि नै ६ महिनाभन्दा बढी जेल बसेकाले रिहा भएका नेताहरूले तत्कालीन मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा पुनरावेदन गरे ।
नेम्वाङका अनुसार क्षेत्रीय अदालतले अञ्चलाधीशको फैसला सदर गरेका कारण थपिएको १८ दिन कैद भुक्तान गर्न बाँकी रहेको अदालती रेकर्ड बहुदलीय व्यवस्था हुँदै लोकतन्त्र र गणतन्त्रसम्मै कायम रहेको हो ।
नेम्वाङसहितका नेताहरूले सर्वोच्चबाट भने सफाइ पाएका थिए । विश्वनाथ उपाध्याय, सुरेन्द्रप्रताप सिंह र त्रैलोक्यराज अर्यालको इजलासले २०३६ माघ २२ गते प्रतिवादी नेम्वाङलाई राजकाज मुद्दाबाट सफाइ दिएको फैसलामा अञ्चलाधीशले गरेको सजाय, मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतले तल्लो तहको फैसला सदर गर्दा थपिएको सजायको लगत कट्टा गर्न र धरौटीबापतको ६६ रुपैयाँ कानुनको रीत पुर्याएर फिर्ता गर्ने भनिएको थियो ।
कैद भुक्तानसम्बन्धी लगत कट्टा नभएको जानकारी पाएलगत्तै नेम्वाङले आफ्ना पुराना सहकर्मीमार्फत नेपाल कानुन पत्रिकाका पुराना अंकहरूमा सर्वोच्चको फैसला खोज्न लगाएर जिल्ला अदालतलाई जानकारी गराएका थिए ।
‘त्यतिबेलाको फैसला कार्यान्वयनका लागि तल्लो निकायमा नपठाइएको वा पठाएर पनि लापरबाहीपूर्वक कार्यान्वयन नभएकाले यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हुनुपर्छ’, नेम्वाङले भने, ‘हेर्दा सामान्य लागे पनि अदालती बन्दोबस्तीको यो गम्भीर त्रुटि हो ।’
नेम्वाङले त्यस विषयमा प्रधानन्यायाधीश रामकुमारप्रसाद श्रेष्ठलाई टेलिफोनमार्फत र कानुनमन्त्री नरहरि आचार्यलाई आफ्नै कार्यकक्षमा डाकेर ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
उनले जेल सजायसम्बन्धी लगत कट्टामा लाग्न पूर्वगृहमन्त्री रावलसहितका सहकर्मीलाई पनि जानकारी गराएका थिए ।
एकै अभियोगमा चलेको मुद्दा भए पनि रावल र न्यौपानेसहितका नेताहरूले भने २०३५ माघ १४ मा नै सर्वोच्चबाट सफाइ पाएका थिए ।
उक्त मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेकै बेला कानुन व्यवसायमा सक्रिय नेम्वाङले तारेख छाडेका कारण सहकर्मीहरूसँगै सफाइ नपाएका हुन् ।
‘एकै मुद्दाका अभियुक्तहरूको एकै प्रकारको स्थिति छ भने पुनरावेदन नगरे पनि सफाइ पाउनबाट वञ्चित नहुने कानुनी व्यवस्था रहेकाले तारेख छाडेको थिएँ’, नेम्वाङले भने, ‘तर साथीहरूले सफाइ दिने फैसला मेरोबारेमा मौन रहेकाले मैले मुद्दा दोहोर्याइपाउँको निवेदन दिनुपर्यो ।’
प्रतिक्रिया