विघटन बहस अन्तरनिहित अधिकारमा सीमित

काठमाडाैं, २६ माघ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेको सुनुवाइमा सहभागी सरकारी वकिलले विघटन प्रधानमन्त्रीको अन्तरनिहित अधिकार भएको तर्कमा सीमित रहेर बहस जारी राखेका छन्। संविधानमा नलेखिएका विषय प्रधानमन्त्रीका अन्तरनिहित अधिकार भएको दाबी उनीहरूले दोहो¥याइरहेका छन्।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा गत सोमबारदेखि सरकारका पक्षबाट बहस जारी छ। सरकारतर्फका वकिलले अप्ठेरो परिस्थिति र पार्टी तथा संसद्को असहयोगका कारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपरेको जिकिर गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीले लिखित जवाफमा उल्लेख गरेजस्तै संसद् विघटन राजनीतिक विषय भएकाले अदालतले हस्तक्षेप गर्न नहुने उनीहरूको तर्क छ।

बहसका क्रममा सहन्यायाधिवक्ता श्याम भट्टले प्रधानमन्त्रीले काम गर्न नपाएकाले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी चुनावमा जानुपरेको जिकिर गरे। चुनाव नयाँ र राम्रो प्रणाली बनाउन जनतालाई थप अवसर भएको तर्क उनले सुनाए। सार्वभौमसत्तासम्पन्न जनतामा जाने कुरा ‘जनगमन’ भएको बताउँदै उनले थपे, ‘जनतामा जाने कुरा अग्रगमन, प्रतिगमन दुवै हुन सक्दैन।’ सरकारसँग सन्तुलन कायम गर्न नसकेर, संसदीय उत्तरदायित्वबाट बाहिर निस्कनुपर्ने बाध्यताले प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको उनले बताए। ‘प्रधानमन्त्रीसँग विशेषाधिकार हुन्छन्। कसलाई मन्त्री बनाउने, कसलाई राख्ने, संसद् विघटन गर्ने वा नगर्ने भन्ने कुरा। उत्तरदायित्व पन्छाएर अगाडि बढ्न मिल्दैन’, सहन्यायाधिवक्ता भट्टले जिकिर गरे।

भट्टले बहस गरिरहँदा बीचमै न्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठले प्रश्न गरे, ‘प्रधानमन्त्रीलाई धेरै शक्तिशाली बनाइएको छ त ?’ जवाफमा भट्टले प्रधानमन्त्री संविधानले दिएको सीमाभित्र रहेर शक्तिशाली भएको बताए। ‘संविधानले लुरे वा कमजोर प्रधानमन्त्रीको कल्पना गरेको छैन श्रीमान्’, उनले भने। उनले सैद्धान्तिक रूपमा स्वीकार गर्न सकिने, बौद्धिक रूपमा आदर गर्न सकिने र व्यावहारिक रूपमा स्वीकार्य हुनेगरी निर्णय गर्न अदालतलाई सुझाए। ‘त्यसका लागि बाहिरी वातावरण हुनुप¥यो नि। कुन किसिमको वातावरण छ’, प्रधानन्यायाधीश जबराले सोधे। भट्टले कानुनी, संवैधानिक, राजनीतिक अवस्था हेर्न सुझाव दिए।

अर्का सहन्यायाधिवक्ता उद्धव पुडासैनीले संसदीय व्यवस्थामा प्रधामन्त्रीमा विघटनको अधिकार हुने जिकिर गरे। राष्ट्रपतीय प्रणालीमा मात्रै विघटनको अधिकार नहुने उनको तर्क थियो। त्यसैगरी सहन्यायाधिवक्ता दशरथ पंगेनीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा प्रधानमन्त्रीमा कुनै दुराशय नभएको तर्क गरे। उनले अहिलेका प्रधानमन्त्रीको कुनै विकल्प नभएको पनि बताए। अविश्वासको प्रस्ताव नआएको, पार्टी नफुटेको, अर्को प्रधानमन्त्री बनाउने अवस्था नभएकाले प्रधानमन्त्रीको अर्को विकल्प नभएको उनको दाबी थियो।

प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट बहसमा सहभागी अधिवक्ता रमेश बडालले पहिलो संविधानसभामा भएको छलफलबारे चर्चा गरे। उनले विधायिकी मनसायलाई लिएर प्रधानमन्त्रीले स्थायित्वका लागि विघटन गर्न सक्ने विषयमा व्यापक छलफल भएको जिकिर गरे। त्यसैगरी उनले वेस्ट मिनिस्टिर प्रणालीको उदाहरण दिँदै प्रधानमन्त्रीको अधिकार भएको दाबी गरे।

प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा ७६ (१), (७) र धारा ८५ प्रयोग गरेका छन्। तर सरकारी वकिल र प्रधानमन्त्री पक्षका कानुन व्यवसायीले संविधानको धारा ७४ ले प्रधानमन्त्रीलाई अन्तरनिहित अधिकार दिएको बहसमा दोहोर्‍याए। धारा ७४ मा शासकीय स्वरूपसम्बन्धी व्यवस्था छ। ‘नेपालको शासकीय स्वरूप बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली हुनेछ’, संविधानमा लेखिएको छ। भाषा शर्माले नागरिक दैनिकमा समाचार लेखेकी छिन् ।