१ कार्तिक २०८३, आइतबार

दलहरूको सम्बन्ध चिसिदै, औपचारिक वार्ता हुनै सकेन

0
Shares

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

Meeting Sushil Koiralaकाठमाडौं, १६ चैत । प्रमुख राजनीतिक दलहरुले पूर्वका तीन र पश्चिमका दुई जिल्लाको विवाद नमिल्दा संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले दिएको समयसिमा भित्र सहमति जुटाउन सकेनन् ।

प्रमुख चार दलको एउटै औपचारिक बैठक नबसी सभाध्यक्षले दिएको समय सिमा सकिएको हो । उनीहरुबीच आइतबार औपचारिक वाार्ता बस्ने तयारी त थियो तर कुरा नमिलेपछि बस्न सकेन ।

सहमति नभएपछि विपक्षी मोर्चाको आइतबार बसेको बैठकले आन्दोलनलाई उचाइ पुर्‍याउने निर्णय गरेको र सत्तापक्षले वार्तासँगै संविधानसभामा संविधानसभाको प्रक्रिया अघि बढाउने निष्कर्षमा पुगेपछि पुनः राजनीतिक दुरी र गतिरोध बढेको कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ ।

दलहरुबीच सहमति नभएपछि समाध्यक्ष नेम्बाङले संविधानसभाको बैठक बोलाए । दलहरुको सहमतिका लागि भन्दै माघ २९ देखि अनिश्चितकालका लागि संविधानसभाको बैठक रोकिएको थियो ।

कांग्रेस र एमाले नेतृत्वसंग भएको चरणबद्ध अनौपचारिक छलफलमा पाँच जिल्लाका विवादलाई हल गर्न विभिन्न विकल्पमा छलफल भएका थिए ।

ती छलफलमा सत्तापक्ष र विपक्षी मोर्चा आ-आफ्नै अडानमा रहे । कांग्रेस र एमालेले सहमतिका लागि तीन विकल्प अघि सारेका थिए भने एमाओवादीले दुई विकल्प ल्याएका थिए ।

छलफलमा सहभागि कांग्रेस नेता रमेश लेखकका अनुसार कांग्रेस र एमालेले पहिलो विकल्पमा पूर्वका झापा, मोरङ, सुनसरी र पश्चिमका कैलाली कंचनपुरलाई पाहडसंग राखेर प्रदेश निर्माण गर्ने थियो ।

त्यसरी प्रदेश निर्माण गर्दा पछाडि परेका समुदायको उत्थानका लागि विशेष संरक्षित क्षेत्र घोषणा गरेर जान सकिने विकल्प अघि सारिएको थियो ।

तर, एमाओवादी सहितको विपक्षी मोर्चाले नमानेपछि दोस्रो विकल्पको रुपमा सम्वन्धित क्षेत्रका बासिन्दासंग जनमत संग्रह गरेर प्रदेश निर्माणको प्रस्ताव ल्याईएको थियो ।

यी दुवै प्रस्तावमा अस्विकार गरेको एमाओवादीले सहमतिका लागि भन्दै पाँच जिल्लाको विवाद सल्टाउन सम्वैधानिक संघीय आयोग बनाएर जिम्मा दिने प्रस्ताव गर्यो ।

उसको पहिलो विकल्प पूर्वका तीन र पश्चिमका दुई जिल्लालाई मधेश-प्रदेशमा नै राख्ने थियो । त्यसमा कांग्रेस र एमालेले कुनै हालतमा नमान्ने भएपछि संघीय आयोगको अवधारणा ल्याएको हो ।

‘पुरै देश संघीयतामा जाने तर झापा, मोरङ, सुनसरी र कैलाली कंचनपुरका जनताले के अपराध गरेरका छन र संघीय आयोगलाई जिम्मा दिने ?’ कांग्रेस नेता लेखकले भने, ‘संघीय आयोगमा जाने हो भने सवै जिम्मा दिनुपर्छ भन्ने हामीले प्रस्ताव गरौ, त्यसमा एमाओवादी तयार देखिएन ।’

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आइतबार विहान कांग्रेस र एमाओवादीको बैठक बसेको थियो । त्यहाँ कुरा सकारात्मक नभएपनि चार राजनीतिक शक्तिको सयुक्त बैठक हुन सकेन ।

अनौपचारिक बैठकमा संघियतामा सकारात्मक देखिए चार पक्षको बैठक बसेर सहमति कायम गर्ने शनीबार सहमति भएको थियो ।

कांग्रेस र एमाओवादीको छलफल लगतै कांग्रेस र एमालेको बैठकले प्रकृया र बार्तालाई संगसंगै अघि बढाउने निचोड निकालेको हो ।

‘औपचारिक छलफलमा जति कुरा गरेपनि उहाँहरुले यसअघिका भन्दा फरक कुरै गर्नु भएन, त्यसैले सहमतिमा पुग्न सकिएको छैन’ छलफलमा संलग्न एमाले प्रमुख सचेतक अग्नि खरेलले भने ।

खरेलका अनुसार एमाओवादी लगायतका विपक्षीहरु कुनैै न कुनै रुपमा जातीय नामाकरणकै प्रदेश बनाउने र पहाड र तराईको भुभागलाई छुट्टयाउनै पर्ने अवधारणाकै सेरोफेरोका कुरा गर्ने गरेका छन् ।

‘यस्ता कुरामा त हामी सहमत हुन सक्दै सक्दैनौ’ उनले भने, ‘अनौपचारिक छलफलमा प्रगति नभएकाले औपचारिक बैठक बसेर पनि केही नहुने देखियो ।’