काठमाडौं, १६ माघ । राज्यका प्रमुख अंगहरूमा निजी स्वार्थका लागि पदको दुरुपयोग भएकाले नेपालमा भ्रष्टाचार बढ्दो क्रममा रहेको देखिएको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले बिहीबार सार्वजनिक गरेको सन् २०२० को भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक (करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्स–सीपीआई) मा नेपाल गत वर्षभन्दा एक अंक कम पाएर चार स्थान तल झरेको छ ।
गत वर्ष सयमा ३४ अंक पाएको नेपाल सुशासनको वरीयता क्रममा ११३ औं स्थानमा थियो । यसपटक ३३ अंक पाएर ११७ औं स्थानमा छ । बिहीबार सार्वजनिक भएको प्रतिवेदनले मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा गत वर्षको तुलनामा कुनै प्रयास नभएको, बरु केही क्षेत्रमा भ्रष्टाचारको अवस्था बढ्दो रहेको देखाएको छ ।
‘सरकार, न्यायालय, संसद् र सुरक्षा निकायमा त्यहाँका पदाधिकारीले पदको दुरुपयोग गर्ने क्रम घटेन, बरु केही बढेको छ,’ ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालकी अध्यक्ष पद्मिनी प्रधानांगले भनिन् । उनले भनिन्, ‘अरू क्षेत्रमा सुधार यथास्थितिमा देखिए पनि यी क्षेत्रमा सुशासनको अवस्था खस्किएकाले नेपालको प्राप्तांक घटेको देखिन्छ ।’ उनका अनुसार सार्वजनिक पदाधिकारीले गरेको पदको दुरुपयोगमा कुनै कारबाही भएन र त्यसको असर सर्वेक्षणमा देखियो ।
प्रतिवेदनअनुसार भ्रष्टाचारमा संलग्नमाथि कारबाही, व्यापारिक क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचार र राजस्व चुहावटका क्षेत्रमा भएका कामकारबाही गत वर्षको झैं यथास्थितिमा छन् । तिनको स्थिति न खस्केको छ न सुधार भएको छ । सार्वजनिक सेवा क्षेत्र र व्यापारिक क्षेत्रमा हुने घुसखोरी पनि यथावत् छ । नेपाल दक्षिण एसियाकै राम्रा मुलुकको तुलनामा पनि पछाडि छ । अख्तियारले गत वर्ष सार्वजनिक गरेको रणनीतिक योजनामा ५ वर्षभित्र मुलुकको सुशासनलाई दक्षिण एसियाली स्तरमा पुर्याउने ‘महत्त्वाकांक्षा’ अघि सारेको थियो ।
वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्टले गरेको सर्वेक्षणमा सरकार, न्यायालय र संसद्का प्रतिनिधिले गर्ने पदको दुरुपयोगको अवस्था झनै खस्कँदो रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । गत वर्ष ३५ स्कोर ल्याएको नेपालले यसपटक यो क्षेत्रमा ३२ अंक मात्रै ल्याएको छ ।
पछिल्लो एक वर्षको अवधिमा कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण मुलुक लकडाउनले ठप्प भए पनि भ्रष्टाचार रोकिएन । स्वास्थ्य सामग्री खरिददेखि स्थानीय तहसम्म कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका नाममा मनोमानी खर्च भयो । तिनमा संलग्नमाथि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायले कुनै कारबाही गर्न सकेन । ओम्नी समूहलाई स्वास्थ्य सामग्री खरिदको अनुमति र यति समूहलाई नेपाल ट्रस्टको जग्गा लिजमा दिँदा सरकारले गरेका नीतिगत अनियमितताहरू यो अवधिमा सार्वजनिक भएका हुन् ।
वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्टकै दायरामा परेको संसद्का कामकारबाही पनि यो अवस्थामा निस्तेज भए । जिम्मेवार ठानिएको संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले स्वास्थ्य सामग्री खरिद, प्रिन्टिङ प्रेसको घूस विवादलगायत दर्जनौं विषयमा छानबिन थाले पनि कारबाही गर्न वा अध्ययन टुंगो लगाउन सकेन । सरकारका कामकारबाहीमाथि सन्तुलन राख्नुपर्ने संसद्का अन्य समिति पनि प्रभावकारी नदेखिएपछि नेपालको स्कोरमा सुधार नआएको हो । कान्तिपुर दैनिकले खबर छापेकाे छ ।
प्रतिक्रिया