खोपको सहज पहुँच कहिले ?

काठमाडौं, १० माघ । भारतले कोभिड–१९ को प्रतिरोधात्मक खोप उपलब्ध गराएसँगै ‘प्रारम्भिक खुसी’ सञ्चार भए पनि आम सर्वसाधारणको ध्यान ‘आफूले खोप कहिले लगाउन पाइएला ?’ भन्नेमा केन्द्रित भएको छ । सबैको सहज पहुँचका लागि केवल दुई विकल्प देखिएका छन्– सरकारले नै आवश्यक मात्रामा खरिद गर्नुपर्छ वा निजी क्षेत्रलाई पनि खोप आयात र बिक्री गर्न दिनुपर्छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले गत पुस २० गते सरकारले नै खरिद गर्नेदेखि निजी क्षेत्रलाई आयात गर्न अनुमति दिनेसम्मका निर्णय भने गरिसकेको छ ।

औषधि व्यवस्था विभागका अनुसार हालसम्म निजी क्षेत्रतर्फ ४ कम्पनीले खोप ल्याएर बिक्रीका लागि अनुमति माग गर्दै निवेदन दिएका छन् । हुकम डिस्ट्रिब्युसन एन्ड लजिस्ट प्रालिले भारतको सिरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियाले उत्पादन गरेको ‘कोभिसिल्ड’, पी एन्ड जी र हस्पिटेकले चीनको सिनोफार्मले उत्पादन गरेको भ्याक्सिन तथा इमराल्डले भारतकै भारत बायोटेकले उत्पादन गरेको ‘कोभ्याक्सिन’ आयात गर्न विभागमा निवेदन पेस गरेका हुन् । विभागका महानिर्देशक भरत भट्टराईका अनुसार निजी कम्पनीहरूले आयात अनुमति पाइसकेका छैनन् । ‘पहिला त उनीहरूले आयात गर्न खोजेको खोपले नै प्रयोगको अनुमति पाउनुपर्‍यो । त्यसका लागि आवश्यक थप कागजात माग गरेका छौं,’ उनले भने, ‘सबै प्रक्रिया पूरा भए सरकारले आयात खुला गरेपछि मात्रै अनुमति दिन्छौं ।’

मन्त्रिपरिषद् स्रोतका अनुसार निजी क्षेत्रलाई पनि खोप ल्याउन कर छुट र आयात अनुमति दिन नीतिगत निर्णय भइसकेको छ । यो निर्णय सार्वजनिक भने गरिएको छैन । ‘निजी क्षेत्रले लबिइङ गरेपछि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरिदिएको हो,’ एक मन्त्रीले भने । ती मन्त्रीका अनुसार निजी क्षेत्रले खोप आयात गरे १० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा नहुने गरी मूल्य तोक्नुपर्ने हुन्छ । ‘नेपालमा खोप आयात अनुमति दिँदा खोपको एकाइ मूल्य निर्धारणका लागि एक्स फ्याक्ट्री मूल्य, ढुवानी, भण्डारण, सम्बन्धित मुलुकको कर र सेवा शुल्क विश्लेषण गरी मुनाफा १० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी तोक्ने,’ मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा भनिएको छ । खोप आयात र स्थानीय रूपमा बिक्रीवितरण गर्दा कर, महसुल र शुल्क छुट दिने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।

खोपको प्रयोगबाट कुनै प्रतिकूल असर पर्न गए उत्पादक, वितरक तथा दातृ निकायसँग क्षतिपूर्तिको माग दाबी गर्न नपाइने पनि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय छ । निजी क्षेत्रका लागि यी व्यवस्था गरिए पनि सरकार तत्कालै निजी कम्पनीहरूलाई आयात अनुमति नदिने रणनीतिमा छ । भारतबाट अनुदानमा १० लाख डोज मात्र प्राप्त भएको छ । ‘थप अनुदान वा सरकार–सरकार (जीटूजी) प्रक्रियाबाट खरिद गर्ने तयारी हो,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो । अनुदान र जीटूजी दुवैका लागि औपचारिक प्रक्रिया भने अघि बढिसकेको छैन । खोप खरिदकै लागि भनेर स्वास्थ्यले अर्थ मन्त्रालयसँग बजेट प्रस्तावसमेत गरेको छैन । कृष्ण आचार्य र स्वरूप आचार्यले कान्तिपुर दैनिकमा खबर लेखेका छन् ।