
काठमाडौँ, २२ पुस । संघीय संसद विघटनसम्बन्धी रिटको सुनुवाइ बृहत् पूर्ण इजलासबाट हुनुपर्ने पेस गरिएको संयुक्त निवेदन दर्ता भएको छ ।
पूर्ण इजलासबाट रिटको सुनुवाई हुनु पर्ने भनि माग गरिएको उक्त निवेदन दर्ता भएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्माओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा भङ्ग गरे विरुद्ध परेको रिट सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासबाट सुनवाई होस् भन्दै मंगलबार १२ जना निवेदकहरुले निवेदन दिएका थिए ।
न्यौपानेको भनाईमा संविधानको धारा १२८ अनुसार सुनुवाई होस् भनेर निवेदन दिइएको हो । धारा १२८ को उपधारा (२) मा ‘सर्वोच्च अदालत अभिलेख अदालत हुनेछ । यस संविधानमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक सबै अदालत र न्यायिक निकायहरू सर्वोच्च अदालत मातहत रहनेछन् ।
संविधान र कानूनको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ’ उल्लेख छ । यही अनुसार सुनुवाई होस् भनेर निवेदकहरुले निवेदन दिएका हुन् ।















प्रतिक्रिया