३ कार्तिक २०८३, मंगलबार

प्रतिनिधिसभा विघटनबारे सरकार र राष्ट्रपति कार्यालयसँग जवाफ माग्ने सर्वोच्चको प्रस्ताव

448
Shares

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं, १० पुस । प्रतिनिधिसभा विघटनबारे सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले राष्ट्रपतिको कार्यालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‍को कार्यालयसँग लिखित जवाफ माग गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

शक्रबार १२ वटा रिटमाथि एकसाथ सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासहितको संवैधानिक इजलासले यस्तो प्रस्ताव गरेको हो । इजलाशले संसद् विघटन गर्नाको कारण पेस गर्न राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई लेखी पठाउने र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको कपीसमेत मगाउने प्रस्ताव गरेको छ ।

इजलासले यो मुद्दालाई अग्राधिकारमा राख्दै सर्वोच्चले चाँडो टुंग्याउनसमेत रिट निवेदकहरूँग प्रस्ताव गरेको छ ।

यही मुद्दामा थप छलफल आवश्यक भएको भन्दै सर्वोच्चले नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च बारबाट एमिकस क्युरी मगाउनेसमेत प्रस्ताव गरिएको छ । दुवै बारबाट तीन–तीन जनाको एमिकस क्युरी मगाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।

एमिकस क्युरी अदालतले इजलासलाई सहयोग गर्न बनाउने विज्ञको टिम हो ।

इजलासले आफू समक्ष विचाराधीन रहेको कुनै मुद्दाको प्रकृति र गम्भीरतालाई विचार गरी कुनै विषयमा विशेष ज्ञान र अनुभव रहेको कानुनको प्राध्यापक, कानुन व्यवसायी र विषयविज्ञ वा त्यस्तो विषयमा विशेष योगदान पुर्‍याएको कुनै व्यक्तिलाई इजलासको सहयोगी (एमिकस क्युरी) को रूपमा झिकाई निजको राय लिन सक्ने छ ।