काठमाडौं, १० पुस । सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनविरुद्ध परेका एक दर्जन भन्दा बढी मुद्दा सुनुवाइका लागि ५ सदस्यीय संवैधानिक इजलाश गठन गरेको छ ।

सर्वोच्चले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको नेतृत्वमा उक्त इजलास गठन गरेको हो ।

इजलासले आज शुक्रबारदेखि निवेदनहरूको सुनुवाइ थाल्ने छ । यही इजलासले विघटनको सिफारिस र राष्ट्रपतिको अनुमोदन संविधानसम्मत थियो कि थिएन भन्ने निर्णय पनि दिने छ ।

संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी छन् । प्रधानन्यायाधीशले वरीयताक्रमअनुसार नराखी बीचबीचबाट न्यायाधीश छानेका हुन् ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एक इजलाशमा बुधबार १२ वटा रिटको प्रारम्भिक सुनुवाईपछि सबै रिटको संवैधानिक इजलाशमा सुनुवाई गर्ने आदेश भएको थियो । शुक्रबार संवैधानिक इजलाशमा सबै रिटको सुनुवाई हुने छ ।

प्रधानन्यायाधीश जबराको एकल इजलाशले अन्तरिम आदेश नदिइ बुधबार सुनुवाई भएका १२ सहित थप एक रिटको एक साथ संवैधानिक इजलाशमा सुनुवाई गर्ने निर्णय गरेको थियो । शुक्रबार १३ रिटमाथि संवैधानिक इजलाशमा सुनुवाई हुनेछ ।

बुधबार रिट निवेदकका तर्फबाट कृष्णप्रसाद भण्डारी, रिट निवेदक चार सांसदको तर्फबाट अधिवक्ता गोविन्द बन्दी, शम्भू थापा, हरिहर दाहाल, दिनेश त्रिपाठी, टीकाराम भट्टराई, कञ्चन कृष्ण न्यौपानेसहितले बहस गरेका थिए ।

वकिलहरूले मुद्दाको सुनुवाईका लागि बृहत इजलास गठन गर्न माग गरे पनि प्रधानन्यायाधीशले अस्वीकार गरेर संवैधानिक इजलाशमा पठाएका हुन् ।

प्रधानन्यायाधीश राणाले संविधानको धारासँग सम्बन्धी भएकाले संवैधानिक प्रश्न रहेको भन्दै पूर्ण बृहत इजलाश नभई संवैधानिक इजलाशकै क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने बताएका थिए ।

सबैको नजर सर्वोच्चतिर, आज संवैधानिक इजलाशमा सुनुवाई हुँदै