प्रचण्ड किन कुनै पनि सरकारलाई पूरा कार्यकाल चल्न दिँदैनन् ?

काठमाडौं, ६ पुस। संसद सचिवालयमा दर्ताका लागि भनेर किर्ते तरिकाले पठाइएको ९० सांसदको हस्ताक्षर रहेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावसहित प्रधानमन्त्रीमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सिफारिसले अस्थिर राजनीतिको बिम्ब बोकेको छ।

झन्डै दुई तिहाईको बहुमत आएको सरकारलाई कुनै प्रतिपक्षीले नभई आफ्नै पार्टीले अविश्वास गर्ने काममा प्रचण्डको भूमिका प्रधान बन्यो। प्रचण्डका अहिलेसम्मका राजनीतिक हर्कतले उनी स्थिर सरकार नै चहान्छन् भन्ने देखाएको छैन।

शान्ति प्रक्रिया हुँदै संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनपछि उनकै नेतृत्वमा बनेको सरकार नौ महिनामा आफ्नै कारणले गिराएका थिए। तत्कालिन प्रधानसेनापति रुक्माङ्गत कटवाललाई कारबाही गर्ने निहुँमा उनको सरकार गिरेको थियो, जसले पूरा कार्यकाल त के एक बर्ष पनि काम गर्न सकेन।

त्यसपछि बनेको माधवकुमार नेपालको सरकारलाई उनले पटक–पटक असफल बनाउने कोशीशका क्रममा तत्कालिन नेकपा एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालसँग गोप्य ७ बुँदे सहमति गरेका थिए। जुन, ६ महिनामा नै अपदस्त भयो।

प्रचण्डले फेरि डा. बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा सरकार गठन गराए तर त्यसलाई संविधानसभा विघटनसँगै असफल बनाइदिए। ‘लामो समयसम्म सरकार चल्न दिएको रेकर्ड कतै पनि छैन, यहि बानी र शैलीमा प्रचण्डको राजनीतिक जीवन चलिरहेको छ’, स्रोतले भन्यो।

एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा उनी आफैंले विघटन र गठनमा आफू खुबै रमाउने बताएका थिए। सोही क्रममा गठन भएको नेकपा पनि विभाजन हुनसक्ने बताएका थिए।

दोस्रो संविधानसभाको चुनावमा खुम्चिएपछि प्रतिपक्षमा रहेका प्रचण्डले सुशील कोइराला सरकारलाई १६ बुँदे समझदारी र संविधान जारी हुनासाथ कमजोर बनाए। त्यसपछि तत्कालिन एमाले अध्यक्ष ओलीकै नेतृत्वमा सरकारको गठजोड बनाए। तर ९ महिनामा नै गिराएर आफैं प्रधानमन्त्री बने। त्यसबेला पनि सदनमा उनले अविश्वासको प्रस्ताव पेस गरेका थिए।

नेपाली कांग्रेससँग सत्ता साझेदारीका क्रममा नौ महिनामा राजीनामा गरे र शेरबहादुर देउवालाई सहयोग गरेका उनले आम चुनावको गठबन्धन भने प्रतिपक्षमा रहेको एमालेसँग गरे। जहाँ मन्त्रीहरू देउवाका सरकारमा थिए। ओलीले यो विषयलाई नेकपा सचिवालयमा बुझाएको पत्रमा उल्लेख गरेका छन्।

संक्रमणकालिन अवस्थाका बेला प्रचण्डले सरकार गिराउने र बनाउने खेललाई ज्यादा निरन्तरता दिए। तर स्थिर सरकारका निम्ति बलियो जनमत आउँदा पनि प्रचण्डले सरकारलाई पूरा कार्यकाल चल्न नदिने अनेक प्रपञ्च मध्येको एउटा उदाहरण हो ९० सांसदको अविश्वासको प्रस्ताव र त्यसमा प्रधानमन्त्रीमा आफ्नो नाम सिफारिसको पछिल्लो प्रकरण।

ओली सरकार साढे दुई बर्ष चल्नुको कारण भनेको संविधानमा २ बर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न नपाउने नियम थियो। ‘आलोपालोको कुरा निकालेर त्यसबेला नै सरकार गिराउने योजना थियो तर संविधानले रोक्यो, अहिले त सबै खुलस्त नै छ’, स्रोतले भन्यो।