काठमाडौ, १३ चैत । कानून बनेको २२ वर्ष हुँदा पनि सरकारी कार्यालयले अहिलेसम्म तेस्रो पक्षीय बीमा गरेका छैनन् । बीमा बिनै अहिले सडकमा करिब ९ हजार सरकारी गाडी गुडिरहेका छन् ।
यातायात ब्यवस्था ऐन ०४९ ले सडकमा गुड्ने सवारी साधनको अनिवार्य तेस्रो पक्षीय बीमा गर्नुपर्ने तोकेको छ ।
ऐन आएको १७ वर्षपछि ९०६६ भदौमा सरकारले आफू मातहतमा हरके निकायलार्य बीमा अनिवार्य गरेको थियो ।
तर, अहिलेसम्म कुनै निकायले पालना गरेका छैनन् । जबकी ब्यवसायिक तथा निजी प्रयोजनका सवारी तेस्रो पक्ष बिमा नगरी सडकमा गुड्न पाउँदैनन् ।
एनको दफा १५२ मा भनिएको छ, ‘सवारी दुर्घटनाबाट कुनै तेस्रो पक्ष वा निजको कुनै सम्पत्ति कुनै किसिमले नोक्सान भए त्यसको क्षतिपूर्ति दिने प्रयोजनका लागि सवारी धनी तथा ब्यवस्थापकले तोकिएको रकमको तेस्रो पक्ष बिमा गराउनुपर्छ ।’
आव ०६९/७० सम्म सरकारसँग ४६९७ मोटरसाइकल, १२५ जिप, ७५० पिकअप भ्यान, ६६२ ट्रकरलहरीरकन्टेनर, ६३० कार र २१६३ अन्य गाडी छन ।
मोटरसाइकलको तेस्रो पक्ष बिमाका लिागि सीसीअनुसार वाषिर्क एक हजारदेखि १३३५ रुपैयाँसम्म लाग्छ ।
त्यस्तै, चारपाङ्ग्रे सवारीको पनि सीसीअनुसार ३ हजारदेखि ५५ सय रुपैयाँसम्म छ । ठूला सवारीका लागि करिब १२ हजार रुपैयाँ तोकिएको कारोबार दैनिकले छापेको छ ।
प्रतिक्रिया