काठमाडौं, १३ चैत । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्यागमन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिँदा देशको सुरक्षामा असर पर्ने भन्दै विज्ञहरूले आपत्ति जनाए पनि सरकारले भने आफ्नो तयारीलाई थप तीव्रता दिएको छ ।
सरकारले ‘चुस्त व्यवस्थापनु का नाममा अध्यागमन जिम्मा भारतीय निजी कम्पनीलाई दिने तयारी अघि बढाएको खुलेको छ ।
राष्ट्रिय सुरक्षासँग प्रत्यक्ष जोडिने अध्यागमन सञ्चालन र व्यवस्थापन जिम्मा अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमा गृहले १५ वर्षका लागि निजी क्षेत्रलाई दिन प्रस्ताव गरेपछि भारतीय एक कम्पनीसँग डिल गर्न अर्थमन्त्री रामशरण महत आफैं अघि सरेको स्रोत बताउँछ।
अर्थको सहमतिमा गृहले पेस गरेको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदको राजनीतिक समिति हुँदै आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिमा अन्तिम निर्णयका लागि छलफल क्रममा रहेको नागरिक दैनिकले छापेको छ।
समितिको मंगलबार बसेको बैठकले विदेशी कम्पनीलाई दिने विषयमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षसँग समन्वय गरी मोडालिटी तयार गर्न अर्थ, राष्ट्रिय सतर्कता, प्रधानमन्त्री कार्यालयका आर्थिक तथा पूर्वाधार सचिव, गृहसचिव, सूचना प्रविधि र अध्यागमन विभागका महानिर्देशक रहेको उपसमिति गठन गरेको थियो। सोहीअनुसार उपसमिति बैठक बिहीबार बसे पनि मंगलबारको बैठकमा ‘दिनु हुँदैनु भन्ने सचिवहरूलाई बोलाइएन।
‘गृहमन्त्रीको चाहनाले मात्र आएको प्रस्ताव भएकाले अर्थ, सञ्चारमन्त्रीलगायत अन्य सदस्यको बहुमतले समितिबाट फिर्ता हुन्छ भन्नेमा ढुक्क थियौं’, बैठकका एक सहभागीले भने, ‘तर तैँ चुप मै चुप भनेजस्तो गर्न हुन्छरहुन्नभन्दा पनि मोडालिटीतिर केन्द्रित भयो।’
उच्च स्रोतका अनुसार गृहमन्त्री वामदेव गौतम अध्यागमन जिम्मेवारी मलेसियाली कम्पनीलाई दिने पक्षमा छन्।
अर्थमन्त्री महत र सञ्चारमन्त्री मीनेन्द्र रिजालले भारतीय कम्पनीलाई दिनुपर्ने अडान लिएपछि उनी पछि हट्न बाध्य भए। महत र रिजालले राजनीतिक समितिमा भारतीय कम्पनीलाई दिने भए मात्र प्रस्ताव पारित गर्न सघाउने अडान लिएपछि सोहीअनुसार तयारी अघि बढाइएको स्रोत बताउँछ।
अध्यागमन जिम्मा लिन भारत र मलेसियाली निजी कम्पनीका एजेन्टका रूपमा नेपालकै दुई वित्तीय समूह सक्रिय रहेको स्रोतले जनायो। मन्त्री महत भने भारतीय कम्पनीसँग अन्तिम डिल गर्न अर्को साता भारतीय कम्पनीका नेपाली एजेन्ट मानिने वित्तीय समूहका प्रमुखसँगै अस्ट्रेलिया जाने कार्यक्रम तय भइसकेको स्रोतको दाबी छ।
अर्थसचिव सुमन शर्माले बिहीबारको बैठकमा अध्यागमनलाई आधुनिकीकरण गर्ने विषयमा छलफल भएको जानकारी दिए। ‘मंगलबारको बैठकमा प्रविधिलाई स्विकार्नुपर्छ भन्ने र दिनुहुँदैन भन्ने फरक–फरक मत आएको थियो’, शर्माले बिहीबार भने, ‘आज सरकारको सुरक्षामा प्रभावित नगर्ने गरी हुलाकी काम गर्न दिन त भइहाल्छ नि भन्ने कुरा भयो .’
योग्य अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी छानेर प्रोसेसिङको जिम्मा दिन सकिने सहमति बनेको पनि उनले जानकारी दिए। बेलायत, अस्ट्रेलियालगायत देशमा यस्तो अभ्यास भएको जनाउँदै सचिव शर्माले सुरक्षामा असर नगर्ने गरी प्रविधि भित्र्याउन र प्रोसिसिङको काम गर्न दिन उपयुक्त हुने बताए।
विज्ञहरूले भने राष्ट्रिय सुरक्षा सवालमा निकै महत्वपूर्ण मानिने निकाय नै निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिँदा देशको सुरक्षामा असर पर्ने बताएका छन्।
अध्यागमन विभागका पूर्व महानिर्देशक जन्मजय रेग्मीले सुरक्षासँग जोडिएको विषय हुनाले निजी क्षेत्रलाई दिनै नहुने बताए।
‘सुरक्षाको क्षेत्र भएकाले सफ्टवेयरमार्फत कसले सूचना कहाँ पुर्यातउँछ, पत्तो नै हुँदैन’, उनले भने, ‘अध्यागमन भनेको देशको गेटवे हो, अहिले मान्छेले बोकेर हिँडने सानो डिभाइसले संसार खाइदिन्छ, सुरक्षाजस्तो संवेदनशील विषयमा खेलाँची गर्न हुन्न, राज्यले नै लगानी गर्नुपर्छ।’
उनले यसअघि आफ्नो पालामा अमेरिकी र भारतीय कम्पनीहरूले प्राविधिक सहयोग गर्ने इच्छा देखाए पनि राज्यले नै लगानी गर्नुपर्ने क्षेत्र भएको भन्दै फर्काइएको स्मरण गराए।
‘यसअघि पटकपटक अमेरिकी र भारतीयले रुचि राखेका थिए’, उनले भने, ‘अध्यागमन भनेको देशभित्र छिर्ने र बाहिरिने गेटवे हो, त्यही भएर फोटोसहितको विवरण राखिन्छ, को कसको पछि लागेको हुन्छ, त्यो निजी क्षेत्रलाई दिँदा दुरूपयोग हुने सम्भावना हुन्छ।’
नेपाल प्रहरीका पूर्वएआइजी नवराज ढकालले पनि अध्यागमनको काममा निजी क्षेत्ररविदेशी भित्र्याउँदा सुरक्षा चुनौती झनै थपिने बताए।
‘हाम्रोमा आफैंले लाइसेन्स दिएको क्यासिनो, पेट्रोल पम्पलाई त सरकारले कानुन पालना गराउन सक्दैन’, उनले भने, ‘संसारभर दिएका भिसा, व्यक्तिका सूचना निजी क्षेत्रले कसरी व्यवस्थापन गर्छ’ त्यसबाट उत्पन्न हुन सक्ने संवेदनशील अवस्थाको अध्ययन नगरी यस्तो खालका निर्णय गर्न उचित नहुने उनको भनाइ छ।
अध्यागमनको जिम्मा न्यूनतम १५ वर्षसम्मलाई दिन सकिने र त्यसको सेवा शुल्क प्रतिव्यक्ति २५ डलर तोक्न सकिने प्रस्तावमा उल्लेख छ।
हाल झन्डै ७ लाख ५० हजार विदेशी हवाई तथा स्थलमार्ग हुँदै नेपाल आउँछन् भने वार्षिक झन्डै छ लाख विदेशी नेपाल भ्रमण गर्छन्। यसरी हिसाब गर्दा वार्षिक डेढ अर्ब रुपैयाँ पर्यटकबाटै शुल्क उठ्छ।
प्रस्तावमा विभागले सञ्चालन गर्दै आएका सेवालाई स्वचालित विद्युतीय प्रणालीमार्फत एकीकृत गरी खुला प्रतिस्पर्धामार्फत निजी क्षेत्रलाई दिन सूचीकृत गरिएका २८ क्षेत्रमा सुरक्षासँग सम्बन्धित विषय पनि छन्।
राहदानी सक्कली हो या नक्कली, नेपाल भित्रिन चाहनेहरू अन्तर्राष्ट्रिय अपराधी हुन् वा हैनन् भन्ने जाँचका साथै प्रहरीको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल इन्टरपोलको आपराधिक विवरण हेर्न पाउने अधिकारसमेत निजी कम्पनीलाई दिनुपर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ।
प्रस्तावअनुसार निजी क्षेत्रले अध्यागमन जिम्मेवारी पाए अपराध अनुसन्धानका लागि आवश्यक सबै खाले आगमन, प्रत्यागमन तथ्य सूचनामा विदेशीको पहुँच पुग्नेछ।
राष्ट्रिय सुरक्षासँग प्रत्यक्ष जोडिने अध्यागमन सञ्चालन र व्यवस्थापन निजी कम्पनीलाई दिनैपर्नाको बाध्यताबारे प्रस्तावमा ‘अन्तर्राष्ट्रिय प्रविधिसहितको व्यवस्था सञ्चालन गर्न सरकारले बजेट व्यवस्था गर्न सके पनि सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया झन्झटिलो भएको र जनशक्ति पनि उपलब्ध नभएकोु उल्लेख छ।
गृहसचिव सूर्य सिलवालले विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रविधियुक्त बनाउन यस्तो प्रस्ताव गरिएको प्रस्टीकरण दिए। ‘प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पठाइसकेका छौं’, उनले भने, ‘समितिबाट जे निर्णय आउँछ, त्यहीअनुसार हुन्छ।’
प्रस्तावमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हाल अध्यागमन विभागले सञ्चालन गर्दै आएको नेपाल भित्रिने र बाहिरिनेको भिसा तथा अपराध अभिलेख हेर्ने, भिसा जारी गर्नेलगायत महत्वपूर्ण काम एकीकृत प्रणालीमार्फत निजी क्षेत्रलाई दिन सकिने व्यवस्था राखिएको छ।
विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउने भन्दै सरकारले विद्युतीय प्रणालीमार्फत नेपाल भ्रमण गर्दा आवश्यक पर्ने सबै प्रकारका भिसा अनलाइन माध्यमबाट आवेदन गर्ने, आइकाओ स्ट्यान्डर्डअनुसार अनलाइन भिसा प्रोसेसिङ र जारी गर्ने, भिसाको म्याद थप तथा प्रकार परिवर्तन गर्ने, ट्राभल डकुमेन्ट जारी गर्ने, स्टिकर जारी गर्नेलगायत व्यवस्था एकीकृत प्रणालीमार्फत सञ्चालन जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्ने उल्लेख छ।
प्रतिक्रिया