काठमाडौं, १३ चैत । दुईदुई सय किलोवाटका दुईवटा जलविद्युत् केन्द्रको सामान्य मर्मतका लागि एक अर्ब १३ करोड रुपैयाँमा सम्झौता गरिसकेपछि त्यसलाई कानुनी मान्यता दिलाउन गरिएको प्रस्तावमा विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समिति (बोर्ड) विभाजित भएको छ।
नियमअनुसार ठेक्का दिनु र परामर्शदाता नियुक्त गर्नुअघि नै आधिकारिक निकायबाट प्रस्ताव पारित गर्नुपर्नेमा ठेकेदारले काम सुरु गरिसकेपछि प्राधिकरणको सञ्चालक समितिबाट पारित गराउन बिहीबार बिहान बसेको बोर्ड बैठकमा सदस्यहरूबीच मत विभाजन भएको हो।
स्रोतका अनुसार सञ्चालक समितिका सदस्यहरू लक्ष्मण अग्रवाल, मनोजकुमार मिश्रा, सन्तोषनारायण श्रेष्ठ र सुरज लामिछानेले स झौता कुनै हालतमा पनि पारित नगर्ने अडान लिएपछि बोर्ड विभाजित बनेको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकले छापेको छ ।
अख्तियारको दुरुपयोग गर्दै चार सय किलोवाटका लागि एक अर्ब रुपैयाँको ठेक्का सम्झौता हुनु गम्भीर भएको र त्यसको छानबिन गरी कारबाही नगरेसम्म पारित नगर्ने अडान ती चार सञ्चालकले लिएको स्रोतले बतायो।
प्राधिकरणका कार्यकारीनिर्देशक मुकेशराज काफ्लेले यो प्रस्तावउपर छलफल भएको र छानबिनका लागि समिति बन्ने सम्भावना रहेको बताए। ‘निर्णय के हुन्छ, भन्न सकिन्न तर छानबिनमा जालाजस्तो देखिन्छ’, काफ्लेले बिहीबार भने।
स्रोतका अनुसार प्राधिकरणले ठेक्का सम्झौता स्वीकृत नै नगरी ऊर्जा मन्त्रालयले बुधबार नेपाल राष्ट्र बैंकलाई जापानी ठेकेदार मारुसिन सिताका कन्स्ट्रक्सन कम्पनीको खाता खोल्न अनुमति दिन पत्राचार गरेको छ।
ऊर्जामन्त्री राधाकुमारी ज्ञवालीको निर्देशनअनुसार मन्त्रालयले ठेकेदारको खाताका लागि राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गरेको हो। ठेकेदारले खाता खोल्नेबित्तिकै अर्थ मन्त्रालयले निकासा गरी दिने गरी व्यवस्था मिलाइएको जानकारी स्रोतले दियो।
वास्तविक लागतभन्दा १८ गुणा बढी रकम भुक्तानी दिने गरी भएको यो सम्झौता प्रकरणको विस्तृत छानबिन नभएसम्म पारित हुन नदिने अडान राखेपछि ऊर्जामन्त्री ज्ञवालीले बहुमतका आधारमा भए पनि निर्णय लिने चेतावनी दिएको एक सञ्चालकले बताए।
प्राधिकरण सञ्चालक समितिबाट मात्र होइन, योजना आयोगबाट समेत कार्यक्रम स्वीकृत नगराई ऊर्जामन्त्री ज्ञवालीको दबाबमा पारित गराउन लागिएको समाचार अन्नपूर्णले गत माघ अन्तिम साता प्रकाशित गरेको थियो।
प्राधिकरणले बझाङ र स्यार्पुदह (रुकुम) का दुईदुई सय किलोवाटका दुईवटा लघु जलविद्युत् केन्द्र मर्मतका लागि जापानी परामर्शदाता निप्पोन कोईसित जेठ ४, २०७१ मा र ठेकेदार मारुसिन सिताका कन्स्ट्रक्सनसित २५ कात्तिक, २०७१ मा सम्झौता गरेको थियो।
दुई सय किलोवाट क्षमताको जलविद्युत् जतिसुकै विकट क्षेत्रमा निर्माण गरे पनि ६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी पर्दैन।
प्रतिक्रिया