वन अधिकृतहरूलाई कारबाही गर्न संसदीय समितिले अख्तियारलाई पत्राचार गर्ने 

काठमाडौं, २ पुस । प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा भ्रष्टाचार गर्ने वन अधिकृतहरूलाई कारबाही गर्न अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बिहीबार बसेको समितिको बैठकले विभिन्न पदमा रहेका वन कर्मचारीलाई कारबाही गर्न अख्तियारलाई पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको हो । यसैगरी संरक्षित क्षेत्रमा लागू भएको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि समेत खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सार्वजनिक लेखा समितिले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रममा आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको उजुरी परेपछि एक उपसमिति नै बनाएर स्थलगत अध्ययन गरेको थियो ।

उपसमितिको अध्ययनले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा वन कर्मचारी र वन उपभोक्ता समूहले काठ तस्करसँग मिलेर रुख कटान तथा बिक्री वितरण गरेको भन्दै कारबाही सिफरिस गरेको थियो ।

बैठकपछि निर्णय सुनाएँदै समिति सचिव रोजनाथ पाण्डेले प्रतिवेदनमा दोषी किटान भएका पदाधिकारीहरूलाई करबाही गर्न सिफारिस गरिएको बताए ।

काटिएका रुखलाई (ई–बीडीङ) अनलाइन बोलपत्र आह्वान गरी बिक्री वितरण गर्न पनि बैठकले निर्देशन दिएको छ । अहिले वन क्षेत्रमा काटिएका करीब ६० लाख क्यूफिट काठ रहेको छ ।

समितिले सांसद प्रदीप यादवको संयोजकत्वमा उपसमिति बनाई सिन्धुली, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा, नवलपरासी र कपिलवस्तु लगायतका जिल्लाका वनको स्थलगत अध्ययन गरेको थियो ।