काठमाडौँ, २३ मंसिर । सरकारले राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको ‘सार्वजनिक सेवा प्रशारण विधेयक’ बारे नेपाल पत्रकार महासंघले आज सरोकारवालासँग अन्तक्र्रिया कार्यक्रम आयोजना गरेको छ ।
उक्त विधेयकमा महासंघले यसअघि आफ्नो राय तथा सुझाव सरकालाई पेश गरेको भएता पनि त्यस विपरित विधेयक ल्याइएको भन्दै महासंघले त्यसलाई सच्याउन दवाव दिँदै उक्त कार्यक्रमको आयोजना गरेको हो ।
कार्यक्रममा सहभागि प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिका सभापति रामनारायण विडारीले ‘सार्वजनिक सेवा प्रशारण विधेयक, सञ्चारमाध्यमको हितविपरित रहेका दफाहरुलाई सच्याउन सकिने धारणा राखे ।
उनले ‘सार्वजनिक सेवा प्रशारण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र यसको सिद्धान्त अनुसार निर्माण गर्न सकिने भन्दै त्यसको अगुवाइ गर्न महासंघलाई आग्रह गरे ।
नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले सरकारले ‘सार्वजनिक सेवा प्रशारण विधेयक, सार्वजनिक सेवाको मर्म विपरीत सरकार नियन्त्रित ढंगबाट ल्याइएका कारण यसको विरोध गर्नुपरेको बताए । उनले महासंघले दिएको सुझाव भन्दा फरक निरञ्कुश व्यवस्थाले समेत कल्पना गर्न नसक्ने गरी यो विधेयक ल्याएको बताए ।
महासंघका पूर्व सभापति डा.सुरेश आचार्यले विधेयक सरकारले ‘सार्वजनिक सेवा प्रशारणको सिद्धान्त विपरित ल्याइएको भन्दै खारेजीको विकल्प नरहेको बताए । उनले बहुलबादको सिद्धान्तलाई नसमेट्ने भन्दै विधेयकमा नियन्त्रणमुखी प्रावधान रहेको धारणा राखे ।
महासंघका महासचिव रमेश विष्टले सरकारले सञ्चारमाध्यमलाई नियन्त्रण ढंगबाट यो विधेयक निर्माण गरिएको बताए ।
महासंघका पूर्व उपाध्यक्ष अनिता बिन्दुले विधेयक जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्नेमा त्यो नभएको बताए । उनले यसको परिषद र समिति निर्माणमा समावेशीकरणलाई विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए ।
नेपाल प्रेस यूनियनका उपाध्यक्ष इश्वरी ओझाले ‘सार्वजनिक सेवा प्रशारण विधेयकको गठन, उदेश्य जनताको हितभन्दा विपरित रहेका कारण यो विधेयक खारेजी हुनुपर्ने धारणा राखे ।
स्वतन्त्र पत्रकार रघु मैनालिले यो विधेयकमा नागरिकको सेवाभन्दा सरकारको सेवा धेरै देखिएको बताए । विधेयकको प्रावधानमा परिषद र कार्यकारी समितिको व्यवस्था गरेर विवाद सृजनाहुने आवस्था रहेको भन्दै परिषद वा कार्यकारी समिति मात्र हुनुपर्ने धारणा राखे ।
इमेज च्यानलका कार्यकारी प्रमुख लक्ष्मण हुमागाईले सरकारले हल्का रुपमालिएर ‘सार्वजनिक सेवा प्रशारण विधेयक ल्याएको भन्दै विधेयकले नागरिकको सेवाभन्दा प्रशारणमा नाफा घाटामा जोड दिएको बताए ।
प्रेस काउन्सिल नेपालका उपप्रशासकिय अधिकृत रामशरण बोहोराले विधेयकमा रहेका दफा हेर्दा स्वतन्त्र र स्वायत्तता नरहेको भन्दै संसोधन आवश्यक रहेको बताए ।
प्रतिक्रिया