काठमाडौँ, २१ मंसिर । राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको प्रति शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय गम्भीर आपत्ति जनाएको छ ।
दरबार हाइस्कूलमा शुक्रबार आयोगका १३ जना सदस्यहरूले उक्त प्रतिवेदन जनस्तरमा सार्वजनिक गरेका थिए ।
एक वर्ष ९ महिनासम्म पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएको भन्दै उनीहरूले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका थिए ।
आइतबार मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता दीपक शर्माद्वारा जारी एक विज्ञप्तिमा मन्त्रालयले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने गैरसरकारी संस्थालाई कारवाहीका लागि प्रक्रिया सुरू गरेको उल्लेख छ ।
शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल र एनसिई नेपालको सदस्य संस्था गोल्वल एक्सन नेपाल गैरसरकारी संस्थाले मन्त्रालयको नाम र नेपाल सरकारको निशाना छाप अनाधिकृत रूपमा प्रयोग गरेकोले कारवाही गर्ने प्रक्रिया सुरू गरिएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ ।
निशान छापसमेत अनाधिकृत रूपमा प्रयोग गरेको भेटिएकोले कारवाहीको प्रक्रियाका लागि सम्बन्धित निकाय पत्र पठाइसकिएको जनाइएको छ ।
‘अनाधिकृत रूपमा उल्लेखित गैरसरकारी संस्थाहरूले यस मन्त्रालयको नाम र नेपाल सरकारको निशाना छाप प्रयोग गर्नुका साथै नेपाल सरकारमा रहेको प्रतिलिपी अधिकारको समेत उल्लंघन गरेको देखिएको हुँदा यस विषयमा प्रचलित कानून बमोजिम कारवाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखि पठाइसकिएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
प्रतिक्रिया