काठमाडौं, ५ मंसिर । सरकारले नेपाल शहरीय शासकीय सुधार तथा पूर्वाधार आयोजनाका लागि विश्व बैंकबाट प्रस्तावित १५ करोड अमेरिकी डलर अर्थात् करिब १८ अर्ब रुपैयाँ सहुलीयत सहायता रकम स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यस्तै गैरकानूनी रुपमा लामो समयसम्म नेपालमा बसोबास गरिरहेका विदेशीहरुलाई नेपालबाट स्वदेश फर्काउने निर्णय गरेको छ । कात्तिक २७ र मंसिर ३ गते बसको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सावर्जनिक गर्दै शुक्रबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता पार्वत गुरुङले उक्त जानकारी दिएका हुन् ।
बैठकले व्यावसायिकता निरन्तरता कर्जा कार्यविधि–२०७७ पनि स्वीकृत गरेको छ । कोभिड–१९ सँग सम्बन्धित रहेर साना तथा मझौला व्यवसायहरुलाई निरन्तरका लागि कर्जा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको उनले बताए ।
यस्तै अति प्रभावित, मध्य प्रभावित र न्यून प्रभावितलाई आधार बनाएर कोभिड–१९ बाट प्रभावित व्यवसायलाई निरन्तरता दिन सरकारले कार्यविधि स्वीकृत गरेको छ ।
सरकारका थप निर्णयहरु हेर्नुहोस्–
प्रतिक्रिया