काठमाडौं, ३० कात्तिक । बालमैत्री स्थानीय शासन राष्ट्रिय मञ्चले सेभ द चिल्ड्रेनको सहयोगमा बालबालिकाहरूका लागि बालमैत्री स्थानीय शासनसम्बन्धी भर्चुअल अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ ।
कात्तिक २७ र २८ गते जुममार्फत सम्पन्न कार्यक्रममा सात वटै प्रदेशका बाल क्लब तथा संजाल, विकासका साझेदार संस्थाहरू तथा विभिन्न स्थानका जनप्रतिनिधिहरूसहित १०० जनाभन्दा धेरै प्रतिनिधिहरूको सहभागिता थियो ।
अभिमुखीकरणको पहिलो दिन बालमैत्री स्थानीय शासन, बाल सहभागिता र लैंगिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, अपांगता भएका साथै अन्य सीमान्तकृत बालबालिकालाई बालमैत्री स्थानीय शासनको अवधारणामा मुलप्रवाहीकरण र समावेशीकरणका विषयका गहन छलफल गरिएको थियो । यस्तै दोस्रो दिन बाल क्लब व्यवस्थापन र कोरोना महामारीको समयमा बाल क्लबको भुमिकाबारे केन्द्रित रहेको आयोजकले बताएको छ ।
कार्यक्रममा बालमैत्री स्थानीय शासन राष्ट्रिय मञ्चका संयोजक तिलोत्तम पौडेलले स्वागत मन्तव्य तथा उद्देश्यमा प्रकाश पारेका थिए । पहिलो दिनको अभिमुखीकरण बाल अधिकार अभियन्ता दिपक शर्माले सहजीकरण गरेका थिए ।
यस्तै दोस्रो दिनको सहजीकरण अधिवक्ता कुञ्जनी परियार प्यासीले गरेका थिए । साथै कार्यक्रमको समापन बालमैत्री स्थानीय शासन राष्ट्रिय मञ्चकी सदस्य निरीजना भट्टले गरेकी थिइन् ।
बालमैत्री स्थानीय शासन बाल सहभागितासहित बालबालिकाको अधिकार प्रभावकारी र दीर्घकालीन रूपमा स्थापित गर्ने पद्धति हो । बाल अधिकारका हरेक पाटालाई सम्बोधन गर्ने यस पद्धतिले लैंगिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, अपांगता भएका साथै अन्य सीमान्तकृत बालबालिकालाई भने विषेत ध्यान दिनलाई चुकेको तथ्य हालै बालमैत्री स्थानीय शासन राष्ट्रिय मञ्चबाट गरिएको अध्ययनले देखाएको छ ।
समग्र नेपालका हरेक बालबालिकाको अधिकार प्रत्याभुत गर्न वञ्चित तथा विपन्न बालबालिकालाई विशेष ध्यान दिनु अपरिहार्य मानिएको छ । यस अर्थ बालमैत्री स्थानीय शासनको अवधारणाको उचित सफलताका लागि पनि यी बालबालिकाहरूलाई विशेष स्थान र प्रावधान दिनु अत्यन्तै महत्वपूर्ण रहन्छ । यही विषयलाई प्राथमिकताका साथ यस अभिमुखीकरणमा बालबालिकाको क्षमता अभिवृद्धि गरिएको थियो ।
कार्यक्रमका सक्रिय सहभागिता देखाएका बालबालिकाहरूले बाल विवाह, नियम कानूनको कार्यान्वयनको अभाव, सरकारी सेवा प्रदान गर्नेहरूबाट प्रतिबद्धतामा कमी, कोरोना महामारीसँगै बढिरहेका विभिन्न बाल अधिकार हननका विषयहरू, बाल क्लबको दर्ता तथा व्यवस्थापन जस्ता विविध सवालहरू खुला छलफलमा उठाई बाल क्लब व्यवस्थापनमा लगानी बढाउनुपर्ने तथा बालमैत्री स्थानीय शासन राष्ट्रिय रणनीति छिटो ल्याउनुपर्ने कुरामा जोड दिएका थिए ।
प्रतिक्रिया