
काठमाडौं, २५ कात्तिक । सरकारले विदेशी प्रकाशनले छपाइ गरेका आयातित पुस्तकमा लगाइएको भन्सार कर हटाउने निर्णय गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ बाट आयातित पुस्तकमा १० प्रतिशत भन्सार लाग्ने व्यवस्था गरेकामा सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले त्यसलाई हटाउने निर्णय गरेको हो ।
किताबमा कर लगाउँदा ज्ञानमा बन्देज लगाइएको भन्दै चौतर्फी विरोध भइरहेको थियो । साथै स्वदेशी प्रकाशकहरु समेत यसको विरोधमा उत्रिएका थिए ।
नेपालमा तत्कालीन अर्थमन्त्रीहरु डा. रामशरण महत, मधुकरशमसेर राणा र भरतमोहन अधिकारीको पालामा पनि पुस्तकमा कर लगाउने निर्णय भएको थियो । त्यतिबेला पनि पर्याप्त तयारी नपुगेको भन्दै सरकारले कार्यान्वयन गर्न सकेको थिए ।
पछिल्लो समय तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले ल्याएको बजेटमा गरिएका करका व्यवस्थाहरुमध्येको यो निर्णय पनि कार्यान्वयन हुन नसकी फिर्ता भएको छ ।
विद्युतीय गाडीमा लगाइएको कर पनि हटाउन माग
यसैबीच राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले पुस्तकमा लगाइएको कर हटाएकोमा सरकारलाई भन्यवाद दिँदै विद्युतीय गाडीमा लगाइएको कर पनि हटाउन माग गरेका छन् ।
मंगलबार ट्विट गर्दै थापाले लेखेका छन्, ‘पुस्तकमा भन्सार/कर बढाउने सरकारको निर्णय ठिक थिएन । ढिलै भए पनि पुस्तकमा लाग्दै आएको कर हटाएकामा सरकारलाई धन्यवाद । अब विद्युत्बाट चल्ने गाडीमा बढाइएको कर पनि कम्तीमा पुरानै अवस्थामा फर्काउन सरकारको ध्यान आकर्षित गर्दछु ।’
यद्यपि यसअघि विद्युतीय सवारीसाधनमा ८० प्रतिशत भन्सार कर लगाइएकामा असोज दोस्रो साता बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले त्यसलाई केही घटाउने निर्णय भने गरिसकेको छ ।















प्रतिक्रिया