काठमाडौं, २५ भदौ । निजी विद्यालयहरूलाई अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरेबापत अभिभावकहरुसँग शुल्क लिन सरकारले बाटो खुला गरिदिएको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले तयार गरेको विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका–२०७७ स्वीकृत भएसँगै निजी विद्यालयहरुलाई अनलाइन कक्षाको शुल्क उठाउने बाटो खुलेको हो ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरीराजमणि पोखरेलले शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरेको बताएका छन् । विद्यार्थी सिकाई सहजीकरण निर्देशिकामा निजी विद्यालयहरूले स्थानीय तहले स्वीकृत गरेको शुल्क लिन पाइने व्यवस्था गरेको उनको भनाइ छ ।
निर्देशिका स्वीकृत भएसँगै अब वैकल्पिक माध्यमबाट पढाई गर्ने बाटो समेत खुला भएको छ । यो निर्देशिका यसअघिको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको हो ।
निर्देशिकामा विद्यालयले लिन पाउने शुल्क प्रचलित कानूनको अधीनमा रही स्थानीय तहले स्वीकृत गरे बमोजिम हुने उल्लेख छ ।
यसअघि शिक्षा मन्त्रालयले अनलाइन वा अन्य माध्यमको कुनै पनि दूरशिक्षाको नाममा शुल्क लिन नपाउने निर्णय गरेको थियो ।
यस्तै कोरोना भाइरसका कारण कम्तीमा आगामी असोज १ गते भन्दा पहिला विद्यार्थी भर्ना र परीक्षा सञ्चालन गर्न भने नपाउने निर्णय सरकारले गरेको छ ।
अनलाइन कक्षाको शुल्क लिन पाउने भनिए पनि कति शुल्क लिने वा दिने भन्ने विषयमा कुनै टुंगो लागेको छैन । यस विषयमा अभिभावक संघ र निजी तथा संस्थागत विद्यालय अर्गनाइजेसन (प्याब्सन) बीच छलफल भइ मध्यमार्गी बाटो खोजिनुपर्ने अभिभावकहरुको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया