काठमाडौं, ५ चैत । त्रिवि पदाधिकारीले ‘चोरबाटो’बाट सम्बन्धन खोल्ने प्रयासस्वरूप १७ महिनाअघि तयार पारेको चार मेडिकल कलेजसम्बन्धी अनुगमन प्रतिवेदनबारे अन्तिम निर्णय गर्न चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) फ्याकल्टी बोर्ड बैठक बिहीबार (आज) बस्दैछ।
त्रिविले २०७० कात्तिक १० गते सुरु गरेको सम्बन्धन प्रक्रियाअन्तर्गत गठित समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन फ्याकल्टी बोर्डमा लगेर सम्बन्धन दिन प्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्री र त्रिवि पदाधिकारीको पटक–पटक दबाबपछि आइओएमले बोर्ड बोलाएको हो।
सम्बन्धनको पर्खाइमा रहेका मनमोहन मेडिकल कलेज, काठमाडौं नेसनल, पिपल्स डेन्टल तथा मेडिकल र नेपाल प्रहरीका कलेजहरूमा प्रतिवेदन तयार पार्दाको अवस्थामा रहेका पूर्वाधारसमेत हाल नभएको जानकारहरू बताउँछन्।
त्यतिबेला त्रिवि पदाधिकारीहरु सम्बन्धनका लागि सकारात्मक देखिएकाले रातारात फ्याकल्टी देखाएका कलेजमध्ये अधिकांशमा अहिले पनि कागजमा मात्रै फ्याकल्टी बाँकी रहेको आइओएम अधिकारीको भनाइ छ।
‘जसरी पनि प्रतिवेदन फ्याकल्टी बोर्डमा लैजाने र सम्बन्धन दिलाउने मेडिकल माफियाको खेल हो’, आइओएमका एक प्राध्यापकले भने, ‘तर कुनै पनि कलेज पूर्वाधारका हिसाबले अहिले सम्बन्धनका लागि प्रयाप्त छैनन्।’
ती प्राध्यापकले १७ महिनाअघि आफूअनुकूल टिमले बनाएको प्रतिवेदनको भर नपरी आइओएमले पुनः अनुगमन गर्ने भनेर निर्णय गरे तिनीहरुको हैसियत देखिने बताए।
सम्बन्धनका लागि यसअघि राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वलाई दबाब दिँदै आएका कलेजले फ्याकल्टी बोर्डका सदस्यलाई प्रभावमा पार्न ठूलो चलखेल गरिरहेको आइओएमका प्राध्यापक बताउँछन्।
४२ सदस्यीय फ्याकल्टी बोर्डमा आठजना सम्बन्धनको पक्षमा छन् भने अन्य केही हालसम्म खुलेका छैनन्। सरकारीपक्षबाटै पदाधिकारीलाई प्रभावित पार्न ठूलो दबाब परिरहेको बताइन्छ।
डा गोविन्द केसीले भने कुनै पनि हालतमा फ्याकल्टी बोर्डले सम्बन्धन दिनसक्ने अवस्था नरहेको बताए। उनले भने, ‘कुनै चलखेल भएर सम्बन्धन दिएमा हामी चुप लागेर बस्दैनौं।’
यसअघि गत कात्तिक २५ मा पनि सोही प्रतिवेदनबारे छलफल गर्न फ्याकल्टी बोर्ड बोलाइए पनि डा केसीको अनशनको चेतावनीपछि तत्काल कुनै पनि सम्बन्धन प्रक्रिया अगाडि नबढाउनू भनी प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएका थिए।
सम्बन्धका लागि पहल गर्दै हिँडेको घट्टेकुलोस्थित नेसनल मेडिकल कलेजका लागि उपयुक्त हुने भवन नै छैन। हाउजिङका लागि बनेको भवन बस्तीको बीचमा छ। जसका लागि खुला ठाउँ अपर्याप्त छ।
कलेज सञ्चालनका लागि कम्तीमा ३ सय शऒ्ढयाको अस्पताल हुनुपर्नेमा कलेजको अस्पताल र बिरामी रेसियो पुगेकै छैन।
आइओएमका डा करविरनाथ योगीको नेतृत्वमा प्रतिवेदन तयार पार्ने क्रममा वीरगन्जस्थित नेशनल मेडिकल कलेजको फ्याकल्टी ल्याएर उभ्याइएको थियो।
कलेजले देखाएको अन्य जग्गा पनि किनेको नभइ लिजमा लिएको नागरिक दैनिकले छापेको छ।
डेन्टल कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा नै पूर्वाधार नपुगेको भनेर कोटा घटाएको पिपल्स कलेजले पुतलीसडकको एक इन्स्टिच्युटमा पढाउने प्राध्यापक भनेर देखाएको थियो।
पिपल्सले अनुगमनको समयमा कतिपय उपकरण विराटनगरस्थित नोबेल मेडिकल कलेजबाट ल्याएर देखाएको थियो।
दुबै कलेजका सञ्चालक सुनील शर्मा हुन्। पिपल्सको अनुगमन डा शशि शर्मा नेतृत्वको टोलीले गरेको थियो। शशिलाई तत्कालीन डिन डा प्रकाश सामयीले सम्बन्धन दिन र यी प्रतिवेदन लान नमानेपछि राजिनामा लगतै त्रिवि पदाधिकारीले डिन बनाएका थिए।
डिन बनाएलगतै डा शशीले आफैले तयार पारेको प्रतिवेदन फ्याकल्टी बोडमा लगेर सम्बन्धन दिने घोषणा गरेपछि डा केसीको अनशनसँगै उनलाई सरकारले बर्खास्त गरेको थियो।
प्रतिक्रिया