काठमाडौं, ७ भदौ । नेपालमा लैंगिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूबीचको वैवाहिक सम्बन्धलाई ‘कानूनी र सामाजिक मान्यता’ दिँदै विवाहितहरूले पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्ने एउटा नीतिको मस्यौदा तयार पारिएको एक मन्त्रीले बताएका छन् ।
हाल कानून मन्त्रालयमा परामर्शका लागि पठाइएको उक्त मस्यौतालाई कानूनको परामर्शपश्चात् मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिने उनले बताए । उक्त नीति जस्ताको तस्तै पारित भए नेपालमा यौनिक र लैंगिक अल्पसङ्ख्यक जोडीहरूको परिवार विस्तार गर्ने, अंशियार बन्ने, सम्बन्धविच्छेद गर्न पाउने लगायत अधिकारहरू सुनिश्चित हुने छन् ।
ती मन्त्रीका अनुसार यौनिक र लैंगिक अल्पसङ्ख्यकहरूको त्यस्ता अधिकार समेटेर मस्यौदा तयार पारिएको ‘यो नै नेपालको पहिलो सरकारी नीति’ हुने छ । यद्यपि, त्यसका लागि अन्य कानूनहरू पनि संशोधन गर्नु पर्ने हुन सक्ने लैंगिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूले बताएका छन् ।
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री पार्वत गुरुङका अनुसार ‘यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूप्रतिको विभेद अन्त्य गर्न’ उक्त नीति बनाइएको बीबीसी नेपालीले उल्लेख गरेको छ ।
लैंगिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूलाई विभेद गर्ने कानूनहरूमा सुधार गर्न सर्वोच्च अदालतले २०६४ पुष ६ गते आदेश दिएपछि अधिकारकर्मीहरूले सुधारका लागि माग गर्दै आएका थिए ।
प्रतिक्रिया