काठमाडौं, ३ चैत । ‘रानीबारी हत्या’मा संलग्न आरोपमा शुक्रबार पक्राउ परेका प्रमेश चौहानलाई यसअघि सरकारले ‘राम्रो आचरणमा रहेको’ भन्दै ११ वर्ष कैदसजाय माफ दिएको पाइएको छ।
योजनाबद्ध रूपमा लीलामाया गिरीको हत्या गरेको अभियोग पुष्टि गर्दै काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट जन्मकैद सजाय सुनाइएका चौहान मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट ११ वर्ष कैद बाँकी छँदै २ वर्षअघि रिहा भएका थिए।
एकीकृत नेकपा माओवादी नेता बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले कैद छुट गर्ने निर्णय गरेपछि चौहान २०६९ कात्तिक ४ गते कारागारमुक्त भएका थिए।
कारागार व्यवस्था नियमावलीको दफा ३० अनुसार जन्मकैद सुनाइएका व्यक्तिले कुनै छुट पाउँदैनन्, पूरै २० वर्ष कैदसजाय काट्नुपर्छ।
चौहान म्यानपावर सञ्चालिका गिरीको हत्यामा संलग्न रहेको अभियोगमा २०६० जेठ १९ गते पक्राउ परेका थिए।
गिरीको काठमाडौं, गोलढुंगामा २०६० जेठ १७ गते हत्या भएको थियो। चौहानले घटनाको योजनाकार आफैं रहेको र खुकुरी प्रहार गरी आफैंले हत्या गरेको अदालतमै सकारेका थिए।
चाडपर्व, विशेष राष्ट्रिय उत्सव र दिवस पारेर जेल बसाइ क्रममा आचरण सुधारेका, ७० प्रतिशत कैद सजाय काटिसकेका र ७० वर्षमाथिका कैदीको बाँकी कैद माफ गर्ने प्रावधान दुरुपयोग गर्दै गृह मन्त्रालयको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषदले २०६९ असोजमा उनको बाँकी कैद माफ गर्ने निर्णय लिएको थियो।
उनी काठमाडौंको सेन्ट्रल जेल, रामेछाप हुँदै त्यतिबेला दोलखा कारागार पुगेका थिए।
दसैंको अवसरमा कैद मिनाहाको निर्णय भएको कारागार व्यवस्था विभागको पत्रका आधारमा दोलखा कारागारले उनलाई मुक्त गरेको थियो।
त्यसपछि उनी काठमाडौं आई जोरपाटीमा एम्पिज क्याफे चलाएर बसेका थिए।
प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले १२ वर्षअघि रानीबारीमा मारिएका हेमन्त र अञ्जली श्रेष्ठको हत्या अनुसन्धान क्रममा उस्तै प्रकृतिले गिरी मारिएको खुलेपछि अनुसन्धान चौहानसँगै मनराज गुरुङ, गिरीका श्रीमान् सीताराम रेग्मीमाथि केन्द्रित गरेको थियो।
स्रोतका अनुसार गिरी हत्यासम्बन्धी मुद्दाको कागजपत्र झिकाउँदा गुरुङ र रेग्मी लगायत आरोपी साधारण तारेखमा छुटेको र चौहानले जन्मकैद पाएको खुल्यो।
उनी रहेको कारागार खोज्ने क्रममा सुविधामा छुटेको पत्ता लागेपछि प्रहरीले उनलाई रानीबारी हत्या घटनामा संलग्न आरोपमा काठमाडौं, जोरपाटीबाट शुक्रबार पक्राउ गरेको नागरिक दैनिकले छापेको छ ।
चौहानले गिरी हत्यामा बयान दिँदै आफ्नो थर लिम्बू र ठेगाना रामेछापको साटो भक्तपुर बताएका थिए।
उनले मारिएकी गिरीपति रेग्मीले गुरुङमार्फत ६ लाख दिएर हत्या गर्न अह्राएको र सोहीअनुसार गुरुङ र आफू गोलढुंगा गई खुकुरी हानेर हत्या गरेको प्रहरी बयान दिएका थिए।
बयानअनुसार बिहान ७ बजे गिरी बस्ने गोलढुंगास्थित घर पुगेका उनीहरूले आफूहरू झापानिवासी रहेको र कोरिया जान आएको बहाना बनाएका थिए।
गिरीले भने यस विषयमा कुरा गर्न म्यानपावरको कार्यालयमा आउन भनेकी थिइन्। गुरुङले त्यसअघि नै खुकुरी शौचालयमा लुकाएका थिए।
गिरी कोरिया पठाउने विषयमा धेरै कुरा गर्न अनिच्छुक देखिएपछि दुवैले प्यास लागेको भन्दै पानी मागे।
गिरी पानी लिन भान्सामा जाने क्रममा गुरुङले शौचालयबाट खुकुरी निकालेर उनीमाथि अन्धाधुन्ध प्रहार गरेका थिए। प्रहरीले यही आधारमा गुरुङ, रेग्मीलगायतलाई पक्राउ गरेको थियो।
गुरुङ र रेग्मीले प्रहरीलाई दिएको बयानमा घटना स्वीकार गरे। तर, अदालत पुगेपछि तीनै जनाले बयान बदल्दै गुरुङ र रेग्मीले आफूहरू निर्दोष रहेको र प्रहरीले जबर्जस्ती बयानको कागज गराएको दाबी गरे।
चौहानले पनि बयान बदल्दै पैसा लिएर पनि कोरिया नपठाएपछि छलफलका लागि उनको घर जाँदा गाली गरेकाले खुकुरी हानेर आफू एक्लैले मारेको बताएका थिए।
थुनछेक बहसका क्रममा प्रहरीसँगको बयानलाई आधार बनाएर जिल्ला अदालतले तीन जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठायो ।
१४ महिनापछि फैसला आउँदा चौहानको अदालती बयानलाई आधार बनाउँदै उनलाई जन्मकैद तोकियो भने अन्यको रिहा ।
स्रोतका अनुसार चौहानको सजाय घटाउन कानुनी रूपमै चलखेल गरिए पनि सफल हुन सकेन।
जिल्ला अदालतको फैसलाविरुद्ध पुनरावेदन अदालत, पाटनले जन्मकैद सजायले चौहानमाथि अन्याय भएको भन्दै कैद सजाय घटाएर १० वर्ष गर्न सर्वोच्चलाई सिफारिस गरेको थियो।
सर्वोच्चले उक्त सिफारिस अस्वीकार गर्दै जिल्लाकै फैसला सदर गरेपछि राजनीतिक प्रभाव प्रयोग गर्दै उनी सरकारी सुविधा टेकेर चोर बाटोबाट राजनीतिक निर्णय गराउँदै कारागारमुक्त भएका थिए।
गृहस्रोतका अनुसार चाडपर्व, दिवस र राजनीतिक आवरणमा चौहानलगायतका गम्भीर प्रकृतिको अपराधमा कारागारमा रहेका र पक्राउ पर्न बाँकीको कैद सजाय माफी गर्ने र मुद्दा फिर्ता लिने क्रम बढेपछि गृहले विशेष निर्देशिका बनाउनुपरेको थियो।
‘राजनीतिक निर्णयका आधारमा चौहान कारागारमुक्त भएपछि त्यसबेला गृहमा यसबारे गम्भीर छलफल भएको थियो’, गृहका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘त्यसपछि व्यवस्थित गर्न निर्देशिका निर्माण सुरु भएको हो।’
उक्त निर्देशिका करिब डेढ महिनाअघि लागू भइसकेको छ जसमा लागूऔषध, मानवबेचबिखन र अवैध हातहतियार कारोबार र हत्यामा जन्मकैद पाएकाले सरकारी सुविधामा कैदछुट पाउने बाटो बन्द गरेको छ।
प्रतिक्रिया