त्रिवेणी, २० साउन । हरेक वर्षायाममा चर्चामा रहने गण्डक नहरमा यसपटक नारायणी नदीको बहाव उच्च रहँदा ४ लाख ४० हजार क्युसेक पानी बग्यो । यही नहरमा बनाइएको बाँधबाट दक्षिणपट्टिको पानी भारतको बिहारतिर जान्छ भने उत्तरको पानी नेपाली भूमि हुँदै उत्तर प्रदेश पुग्छ । तर, द्विदेशीय सम्झौताअनुसार पाउनुपर्ने पानी नपाउँदा नेपाली भूमि हिउँदमा सधैंजसो आकाशे पानीमा निर्भर हुने गरेको छ भने वर्षामा बाढीको चपेटामा पर्ने गरेको छ ।
‘हाम्रो वर्षे बालीका बेलामा पानीको निकासमा तह निर्धारण गर्न नसक्दा सिँचाइभन्दा बढी बाढी खनिएको छ भने हिउँदमा हामीलाई चाहिएका बेला पानी नै दिइँदैन,’ गण्डक सम्झौताअन्तर्गत नेपाल गण्डक पश्चिम नहर सिँचाइका संयोजक हैदर मोमिन भन्छन्, ‘सम्झौतामा हामीले हाम्रो ८ हजार ७ सय हेक्टर जमिन सिँचाइ गर्न ३ सय क्युसेक पानी पाउनुपर्नेमा यो सर्त र अनुपात कहिल्यै मिल्न सकेको छैन ।’ हैदरका अनुसार यो नहरबाट नवलपरासी पश्चिमका ४ सय हेक्टर भूभागमा मात्रै सिँचाइ सुविधा पुगेको छ ।
सम्झौताभित्रकै पिपरपाटी पर्सौनी जल उपभोक्ता समितिमार्फत पानी सुस्ता र प्रतापपुर गाउँपालिकाभित्र नहरमा बग्ने गर्छ । यो नहरबाट १ हजार ६ सय ५० हेक्टर जमिनलाई पुग्ने ६६ क्युसेक पानी दिनुपर्नेमा दुई वर्षयता नेपाली भूभागमा पानी दिनै छाडिएको छ । उपभोक्ता समितिका प्रमुख लोरित यादवका अनुसार नहरअन्तर्गत महलबारी मुहानबाट ४४ क्युसेक र सुरजपुरा मुहानबाट २२ क्युसेक पानी नेपालतर्फ छाडिनुपर्ने हो ।
‘तोकिएका यी मुहानबाट पानी नछाडिएकाले सुस्ता गाउँपालिकाका गुडरिया, कुडिया, हरकपुरा, महलबारी, सखुवाना, श्रीनगर मर्चावा गाउँ सुक्खा रहने स्थिति छ,’ यादवले कान्तिपुरसँग भने, ‘यहाँका कृषकले आकाशे खेती गर्नुपरेको छ, हरेकजसो किसानले बोरिङबाट पानी तानेका छन् ।’ यो असमान प्रबन्ध र भारतको हेपाहा प्रवृत्तिविरुद्ध पीडित कृषकले ३६ दिनसम्म गण्डकमा आन्दोलन गरेका थिए तर पनि कहींकतैबाट सुनुवाइ भएन ।
भारतका लागि पूर्वराजदूत दीपकुमार उपाध्यायका अनुसार गण्डक योजनाअन्तर्गत नेपालतर्फ बनाइएको बाँध भारतको बिहारका लागि बनाइएको भन्दा उँचो सतहमा रहेकाले पनि पानीको ‘प्राकृतिक बहाव र बाँडफाँट’ असन्तुलित बन्ने गरेको हो । ‘भारतले नहर बनाउँदै गर्दा नेपालपट्टिको ‘लेभल’ उँचो बनाइदिएको तथ्य स्पष्ट भइसकेको छ, जसले गर्दा हिउँदमा भारतीय भूभागमा पानी धेरै र नेपालपट्टि थोरै जाने गरेको हो,’ उनले भने ।
गण्डक योजनाका लागि नेपाल सरकारका तर्फबाट तोकिएका भू–आर्जन तथा सम्पर्क अधिकृत तारा सिंहका अनुसार गण्डक सम्झौताअन्तर्गत साविकको १३ वटा गाविसमा यहाँको सिँचाइ, बाढी, कटान, डुबान आदिको सबै प्रबन्ध भारत सरकारले गर्नुपर्ने हुन्छ तर साविकका त्रिवेणी, रूपौलिया, प्रतापपुर, गोठीपर्सौनी, गुठीसूर्यपुरा, ब्यागौली, भुजाहा, ठूलोखैराकवा, रामपुर खडौना, सोमनी, जमुनिया, कुडिया, पकलिहवा, नरसैं गाउँहरूमा बर्खे डुबान र हिउँदे सुक्खा (सिँचाइ अभाव) को स्थिति दोहोरिँदो छ । ‘भएकै नहरको नियमित सफाइ नहुँदा र पानीको ‘तह मिलान’ नगर्दा स्थानीय रामपुर खडौना गाविसको ६० प्रतिशत भूभाग अहिले पनि डुबानमा छ,’ सिंहले भने, ‘क्षतिपूर्ति र प्रबन्धनका पुरानै हिसाबकिताब अड्किएका बेला यो नयाँ कठिनाइमा कसले चासो दिने ? स्थिति विकराल बनेको छ ।’ देवेन्द्र भट्टराई, कञ्चन अधिकारी कान्तिपुर दैनिकमा समाचार लेखेका छन् ।
प्रतिक्रिया