काठमाडाैं, २ साउन । पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद झाँगिँदै गएपछि प्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संघीय संसद्को अधिवेशन हठात् अन्त्य गरिदिए ।
उनले प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेससहित संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलसँग मात्र होइन, आफ्नै दल र सभामुखसँग समेत छलफल नगरी अधिवेशन अन्त्य गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेका थिए।
यो कदमबाट विपक्षी राजनीतिक दल असन्तुष्ट बने। यो कदमले प्रधानमन्त्रीले पार्टी विभाजनका लागि अधिवेशन अन्त्य गरेर राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन लागेको आशंका जन्मायो। सरकारले अध्यादेश ल्याइहाले तुरुन्त जारी नगर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई आग्रह गर्न अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल शीतल निवास पुगे।
पार्टीभित्रको विवाद छल्न प्रधानमन्त्रीले संघीय संसदको् अधिवेशन अन्त्य गरेर जनताको समस्या राख्ने थलो बन्द गरेकोमा असन्तुष्ट बनेको प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी संसद्को विशेष अधिवेशन माग गर्ने पक्षमा पुगे।
असार २३ गते कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बुढानीलकण्ठमा दुवै पक्षका शीर्ष नेताहरू बैठकमा जुटे। विशेष अधिवेशन केका लागि भनेर बोलाउने बसेको बैठकमा विषय प्रवेश भयो।
समाजवादीका नेताहरू उपेन्द्र यादव, राजेन्द्र महतोसहितका नेताले राज्य व्यवस्थाबाट पारित नागरिकता विधेयकलाई कारण बनाउने प्रस्ताव गरे। नागरिकता विषयलाई अघि सार्नुको पछाडिको कारण पनि उनीहरूले स्पष्ट पार्दै बैठकमा भनेका थिए, ‘समितिले पारित गरेको नागरिकता विधेयकको विपक्षमा आफ्नो दल रहेको स्पष्ट सन्देश जनता माझ पु¥याउनु छ। विगतदेखि आफूहरूले उठाएको नागरिकताको मुद्दामा कायमै छौं भन्ने पनि देखाउनुपर्नेछ।’
संविधान र प्रचलित व्यवस्था बाहिर गएर राज्य व्यवस्था समितिले नागरिकता विधेयक पारित गरेको भन्दै फरक मत राखेको कांग्रेस पनि सोही विषयलाई लिएर संसद्को विशेष अधिवेशन माग गर्ने विषयमा सकारात्मक देखियो।
कांग्रेस पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले प्राविधिक विषय बैठकमा उठाए। संविधानसभामा संविधान मस्यौदा समितिको सभापतिसमेत भएर काम गरेका सिटौलाले संसद् बैठक विपक्षी दलहरूले माग गर्ने तर अजेन्डा सत्ता पक्षको पारित हुँदा जनतामा राम्रो सन्देश नजाने धारणा राखे। थाती रहेका विषयलाई विपक्षी दलहरूकै अग्रसरतामा टुंगोमा पु¥याउने उनको धारणामा सहभागीहरू सहमत भएको एक नेताले जानकारी दिए।
त्यसो भए के गर्ने त ? कांग्रेस सभापति देउवाले अर्को प्रस्ताव अघि सारे– अमेरिकी अनुदान सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) पारित गर्ने। त्यसमा समाजवादी पार्टी तयार भएन।
एमसिसीका विषयमा पार्टीभित्र छलफल आवश्यक रहेको जनाउँदै समाजवादी पार्टीका नेताहरू देउवाको प्रस्ताव देखाएर अधिवेशन माग गर्न तयार भएनन्। बालकृष्ण अधिकारीले नागरिक दैनिकमा समाचार लेखेका छन् ।
प्रतिक्रिया