बैठक छल्दै ओली

काठमाडाैं, १३ असार । तीव्र असन्तुष्टिबीच सत्तारुढ नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक सुरु भएको छ। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा स्थायी कमिटी बैठक चले पनि पार्टी अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओली शुक्रबार उपस्थित भएनन्। प्रधानमन्त्री ओलीकै कार्यशैली र सरकारको कामप्रति नेताहरू असन्तुष्ट छन्।

आलोचना सुन्नुपर्ने भएपछि प्रधानमन्त्री ओली बहाना गर्दै बैठकमा उपस्थित नभएसँगै सहभागीले उनको खोजी गरे, प्रधानमन्त्री कहाँ व्यस्त भनी प्रश्नसमेत उठाए।

बैठकको सुरुमै स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावलले राजसी शैलीको सोफा कसका लागि हो भनेर प्रश्न गर्दै पार्टी अध्यक्ष बैठकमा किन आउन नसक्नुभएको भनी जिज्ञासा राखेका थिए। रावलले प्रश्न गरेपछि दुई अध्यक्षका लागि राखिएका सोफा हटाएर कुर्सीको व्यवस्था गरिएको थियो।

बैठकमा अष्टलक्ष्मी शाक्यले पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवैको जिम्मेवारी सम्हालेका व्यक्ति बैठकमा उपस्थित भएर कुरा सुन्न नसक्ने, बाहिरबाहिरचाहिं नेताहरुलाई गाली गर्नुको कुनै अर्थ नभएको बताएकी थिइन्। ‘प्रधानमन्त्री ओलीको सहजताका लागि हामी यहाँ आएका हौं। उहाँ बिरामी हुनुहुन्छ, उहाँलाई बाहिर जान मिल्दैन भनेर यहाँ आएका हौं तर उहाँ नआउने हो भने यो बैठक पार्टी कार्यालयमा गर्नुपर्छ’, स्रोतले शाक्यको भनाइ उद्धृत ग¥यो। बैठकमा ओलीको अनुपस्थिति अराजनीतिक संस्कार भएको टिप्पणी केही सदस्यले गरेका थिए। उनीहरुले पार्टी कमिटीलाई ओलीले बेवास्था गर्न खोजेको आरोप पनि लगाए।

बालुवाटार स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओली निवासमै थिए। उनी सरकारी काम रहेको भन्दै बैठकमा उपस्थित भएका थिएनन्। बैठकमा बोल्ने अधिकांश वक्ताहरुले नक्सा प्रकाशनको जस व्यक्ति विशेषले लिनु गलत भएको धारणासमेत राखेका थिए।

बैठक स्रोतका अनुसार नेता रावलले बैठकको सुरुमै सीमा रक्षाका लागि सीमा बन्दको प्रस्ताव गरेका थिए। ‘सीमामा सुरक्षाकर्मी खटाउँदा, नियमन गर्दा र सीमा रक्षाका लागि बजेट पुगेन भने सांसद कोषलाई उपयोग गरौं’, स्रोतले रावलको भनाइ उद्र्धत गर्दै भन्यो। रावलले प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार राजन भट्टराईले लिम्पियाधुरा र लिपुलेकलाई विवादित भूमि भनेको भन्दै आलोचना गरेका थिए।

बैठक स्रोतका अनुसार नेता रावलले बैठकको सुरुमै सीमा रक्षाका लागि सीमा बन्दको प्रस्ताव गरेका थिए। ‘सीमामा सुरक्षाकर्मी खटाउँदा, नियमन गर्दा र सीमा रक्षाका लागि बजेट पुगेन भने सांसद कोषलाई उपयोग गरौं’, स्रोतले रावलको भनाइ उद्र्धत गर्दै भन्यो। रावलले प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार राजन भट्टराईले लिम्पियाधुरा र लिपुलेकलाई विवादित भूमि भनेको भन्दै आलोचना गरेका थिए।

बैठकमा बोल्ने अधिकांश सदस्यले नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा देखिएको विवाद कूटनीतिक तबरबाट टुंग्याउन सुझाव दिए। १८ जना वक्ताले नेपालको नक्सा प्रकाशन, सरकारले भारतलाई पठाएको कूटनीतिक नोट तथा नक्सा प्रकाशन गरेर लागु गर्दा देखिएको राष्ट्रिय एकताका बारेमा धारणा व्यक्त गरेका थिए।

‘भारतले अतिक्रमण गरेको नेपालको भूभाग समेटर नक्सा प्रकाशन गरेकोमा सरकारलाई धन्यवाद दिने काम भयो’, बैठकपछि पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, ‘यो ऐतिहासिक कदमलाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउन अझ दृढतापूर्वक अघि बढ्न साथीहरुले सुझाव दिनुभएको छ। लिम्पियाधुरा कालापानी सुस्तालगायतका थप्रै मुद्दामा पनि एकताबद्ध भएर समस्या समाधानका लागि पहल गर्नुपर्ने साथीहरुको धारणा छ।’ उनका अनुसार बैठकमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूहले तयार पारिसकेको इपिजी प्रतिवेदन छिटो बुझाउन पहल गर्नुपर्ने आवाजसमेत उठेको छ। टपेन्द्र कार्कीले नागरिक दैनिकमा समाचार लेखेका छन् ।