काठमाडौँ, २९ फागुन । सरकारले राष्ट्रपति डा रामवरण यादवको चीन भ्रमणलाई स्वीकृति दिएको छ ।
मन्त्रिपरिषदको शुक्रबारको बैठकले आगामी चैतमा राष्ट्रपतिले गर्न लाग्नुभएको चीन भ्रमणलाई स्वीकृति प्रदान गरेको हो ।
बैठकले एसिडपीडित बालिकालाई उपचारस्थलबाटै प्रवेशिका परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । यही फागुन १० गते राजधानीको वसन्तपुरमा अपरिचित व्यक्तिले प्रवेशिका परीक्षाका तयारी गरिहेका सङ्गीता मगर र सीमा बस्नेतमाथि एसिड प्रहार गरेका थिए । उनीहरुको हाल राजधानीको वीर अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ ।
सरकारले आक्रमणकारीको खोजीलाई तीव्रता दिन र पीडित परिवारलाई उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । पीडित किशोरीद्वयले बुधबार प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई एक पत्र लेखी आक्रमणकारीलाई तत्काल कारबाही गर्न र उपचारस्थलबाटै परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था गर्न माग गरेका थिए ।
यस्तै, बलात्कारपछि निधन भएकी बाराकी पूजा साहको परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति दिन र दोषीमाथि कडा कारबाही गर्न पनि सरकारले सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ । क्षतिपूर्ति के कसरी प्रदान गर्ने हो त्यसका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन दिइएको कानुन, न्याय संविधानसभा तथा संसदीय मामिला मन्त्री नरहरि आचार्यले जानकारी दिनुभयो । सरकारले पीडित परिवारलाई सहानुभूतिसमेत प्रदान गरेको छ ।
सरकारले आगामी दिनमा महिला हिंसाका घटना दोहोरिन नदिनका लागि प्रभावकारी अनुगमन तथा कानुन कार्यान्वयन गराउन आवश्यक पहल गर्ने र दोषीमाथि कडा कारवाही गर्ने स्पष्ट पारेको छ ।
यस्तै, केही दिनअघि धादिङमा विषाक्त रोटी खाएर मृत्युवरण गर्न बाध्य भएका स्थानीयलाई उचित क्षतिपूर्तिका लागि सरकारले आवश्यक व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको छ । विषाक्त रोटीका कारण बिरामी परेकाको उपचारको व्यवस्था मिलाइने समेत उक्त निर्णयमा उल्लेख छ ।
यस्तै, विषादी तथा रासायनिक मल उपभोगसम्बन्धी आवश्यक नीतिको पुनरावलोकन तथा संशोधनका लागि आवश्यक पहल गर्ने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ ।
सरकारले सुदूरपश्चिम तथा कर्णाली क्षेत्रको विकासका लागि स्थापना गरेको सुदूरपश्चिम र कर्णाली विकास आयोगका एक विशेषज्ञसहित विभिन्न तहका पाँच/पाँचजनाको दरबन्दी थप गर्ने निर्णय गरेको छ । कर्मचारीको दरबन्दी नहुँदा ती दुई आयोगले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न सकेका थिएनन् । आयोगको क्षमता वृद्धि गरी प्रभावकारी रुपमा कार्यसम्पादन गर्नका लागि दरबन्दी थप गरिएको मन्त्री आचार्यले जानकारी दिनुभयो ।
यस्तै, मुलुकको सिँचाइ प्रणालीको सुधार र विस्तारका लागि कुवेती कोषले प्रदान गर्न लागेको रु एक अर्ब ६८ करोड ३० लाख सहयोग स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । सिँचाइ प्रणालीको सुधार तथा विस्तारका लागि सिँचाइ मन्त्रालयमार्फत उक्त रकम खर्च गर्ने सरकारको योजना रहेको छ ।
यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी कानुनमा संशोधन तथा एकीकरण गर्नका लागि बनेको विधेयकलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरिएको छ ।
त्यसैगरी, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको खोजबिन आयोगका सचिवका रुपमा नेपाल कानुन आयोगका सचिव रञ्जनकृष्ण अर्याललाई पठाउने निर्णय गरिएको मन्त्री आचार्यले बताउनुभयो ।
निजगढ विमानस्थलको चार किल्ला तय गरिने
लामो समयदेखि चर्चामा रहेको निजगढ दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउनका लागि चार किल्ला तय गर्ने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ । सो विमानस्थलको निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल क्षेत्र घोषणा गरिने भएको छ ।
प्रतिक्रिया