काठमाडाैं, २३ जेठ । माध्यमिक तहका ५३ हजार गरिब विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिन सरकारले गत आर्थिक वर्ष अनलाइनमार्फत निवेदन मागेको थियो । तर, १२ हजार सात सय छात्रवृत्ति मात्रै वितरण भए किनकि अधिकांश गरिब र सीमान्त समुदायका विद्यार्थी इन्टरनेटको पहुँच र प्रयोगभन्दा बाहिर छन् ।
अनलाइन फाराम भर्न नसक्दा उनीहरूका लागि छुट्याइएको एक अर्ब बजेटमध्ये ८० प्रतिशत फ्रिज भयो । वर्षमा एकपटक अनलाइन फाराम भर्न पनि नसक्ने समुदाय भएको देशमा सरकारले कुनै पूर्वाधार विकासविना ‘भर्चुअल क्लास’ सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ ।
इन्टरनेट मात्रै होइन, रेडियो र टेलिभिजनसमेत घरमा नभएका लाखौँ विद्यार्थीलाई भर्चुअल शिक्षाका लागि सरकारले न प्रविधि दिएको छ, न वैकल्पिक व्यवस्था नै गरेको छ । प्रविधिको पहुँचमा नभएका बालबालिकालाई कसरी पढाउने भन्ने सरकारी नीतिमा कतै छैन ।
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका अनुसार बालविकासदेखि कक्षा १२ सम्म देशभर ८१ लाख २७ हजार एक सय ८३ विद्यार्थी छन् । तीमध्ये २५ लाख विद्यार्थी निजी विद्यालयमा छन् । सहरका निजी विद्यालयले सञ्चालन गर्न खोजेको, तर अधिकांशले नसकेको ‘भर्चुअल क्लास’को विषयमा अहिले सर्वत्र बहस भइरहेको छ । तर, सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत करिब ५६ लाख विद्यार्थीको सिकाइ पद्धतिको विषयमा बहस नै भएको छैन ।
केही दिनअघि मात्रै सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार देशभरका २९ हजार ६ सय सात सामुदायिक विद्यालयमध्ये आठ हजार तीन सय ३६ मा कम्प्युटर पुगेको छ । त्योमध्ये पनि तीन हजार ६ सय ७६ विद्यालयले मात्रै शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा सूचना प्रविधि प्रयोग गर्छन् । सामुदायिक विद्यालयका तीनदेखि पाँच प्रतिशत विद्यार्थीसँग मात्रै ‘भर्चुअल’ अध्ययनका लागि पहुँच भएको अध्ययनले देखाएको छ ।
निःशुल्क गरिएको कक्षा आठसम्मको कक्षा पढ्ने उमेर समूहका करिब तीन लाख बालबालिका गरिबीलगायतका कारणले अहिले पनि विद्यालयको पहुँचबाहिर छन्, भर्ना भएका विद्यार्थी पनि नियमित छैनन् ।
हजारौँ विद्यार्थीका अभिभावक साँझ–बिहान आफ्ना बालबालिकाको मुखमा माड कसरी लगाउने भन्ने संघर्षमा छन्, उनीहरूले रेडियो सुन्ने, टेलिभिजन हेर्ने र इन्टरनेट चलाउने सपनासम्म देख्न पाएका छैनन् । त्यस्तो परिवारका बालबालिकालाई कसरी पढाउने भन्ने विषयमा सरकारी नीति मौन छ । नयाँ पत्रिका दैनिकमा भवानिश्वर गाैतमले समाचार लेखेका छन् ।
प्रतिक्रिया