काठमाडौ, २९ फागुन । दोश्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित ५० करोड रुपियाँ खर्च गर्न पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले बनाएको कार्यक्रममा करिब ७० लाख रुपियाँ त विदेश भ्रमणमा खर्च गर्ने प्रस्ताव थियो ।
विदेशका विमानस्थलहरुको स्थलगत भ्रमण गर्न भनेर कार्यक्रममा उक्त रकम राखिएको हो ।
विमानस्थल निर्माण गर्न बाराको निजगढनिर टाँगियावस्तीमा जग्गाको क्षेत्रफल नै टुंगो नलागी परियोजनाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्थलगत भ्रमण र गाडी खरिदमा डेढ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गर्ने प्रस्तावलाई अर्थमन्त्रलय अस्वीकृत गरिदियो ।
संयोग वा त्यही कारणले हो, पर्यटनले प्रस्ताव अस्वीकृत भएपछि विमानस्थल निर्माणमा मन्त्रालयको जनशक्ति नभएको भन्दै कामको जिम्मा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणतिर सारिदियो ।
कुनै पनि काममा बजेट विनियोजन भएपछि सबभन्दा पहिला विदेश सयर गरिहाल्ने प्रवृत्ति कर्मचारीमा छ । पदमा बहाली गर्नासाथ मन्त्रीहरुले पनि विदेश सयरमै रुचि लिइहाल्छन् ।
‘स्वीकृती दिएको भए जग्गा छुट्याउने कामभन्दा अघिनै विदेश भ्रमण हुन्थ्यो’, अर्थका एक अधिकारी टिप्पणी गर्छन, ‘विमानस्थलको निर्माणको काम गर्ने बेला भ्रमण गर्ने कर्मचारी सरुवा भइसकेका हुन्थे ।’
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा श्रमिक बैंक स्थापना गर्ने भनियो ।
बैंक स्थापनाको कुनै तयारी नगरी स्थलगत भ्रमणको नाममा जापान र बंगलादेशको भ्रमण गरिसकेका छन् ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारबाट उठाएर बनाइएको कल्याणकारी कोषबाट पैसा झिकेर श्रम राज्यमन्त्री सचिवसहितको टोली भदौमा बंगलादेश र असोजमा जापान सयरमा निस्किेको कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ ।
तर अर्थमन्त्रालयनै नकारात्मक देखिएपछि श्रमिक बैंक स्थापनाको योजना तुहिने सम्भावना देखिदैछ । अर्थले सरकारको बहुमत सेयर हुने गरी अर्को बैंक स्थापना गर्नु सरकारको उदारवादी नीतिअनुकूल हुने राय दिएको छ ।
सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितको जोडबलमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा उल्लेख गरिएपनि श्रमिक बैंकमा लगानी गर्न नहुने अर्थ मन्त्रीनिकट श्रोतले बतायो । ‘लगानी गरिएका बैंकहरुमै सरकारको स्वामित्व घटाउने प्रयास भइरहेका बेला बहुमत सेयरसहित अर्को बैंकमा फस्न हुन्न भन्ने धारणा हो’, श्रोतले भन्यो ।
विदेश भ्रमणमा राज्यकोषमाथि व्ययभारपनि बढेको छ । विशिष्ट व्यक्तिको भ्रमणमा चालु आर्थिक वर्षको माघभित्र ३ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । ५ करोड रुपैयाँ विनियोजित छ ।
गत आर्थिक वर्ष ३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो । प्रतिनिधिमण्डल भ्रमणमा २ करोड ४० लाख रुपैया खर्च भएको छ । गत वर्ष १ करोड ३६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।
प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको राष्ट्र संघिय महासभामा सहभागी हुँदा सबैभन्दा बढी १ करोड ९० लाख खर्च भएको थियो ।
परराष्ट्र मन्त्री महेन्द्र पाण्डे सार्क सम्मेलनको निम्तो बाँड्न सार्क राष्ट्रको भ्रमणमा जाँदा २८ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।
विदेश भ्रमण अर्थमन्त्रालयको अभिलेखमा भएकोमा सीमित छैन । सरकारी कर्मचारीले मन्त्रालयका कार्यक्रममा विदेश भ्रमण पारेर सयर गरिरहेका हुन्छन ।
अर्थको सहमति लिनपर्ने भ्रमणको मात्र अर्थको अभिलेखमा हुन्छ । यसबाहेक विदेशी सहयोगमा सञ्चालित परियोजनामा सम्बद्ध मन्त्रालयले अनुरोधरबार्गेन गरेर सयर गर्छन ।
‘विदेशी सहयोगमा सञ्चालित परियोजनामा परामर्शदाता नियुक्तिमा मन्त्रालयले आलटाल गरेपछि बैंकक हुँदै युरोप घुमाएपछि बाटो खोल्दिएको सम्म घटना छन्’, विदेशी सहयोग समन्वय महाशाखाका एक अधिकारी भन्छन् ।
यस्तै आफू सरकारी खर्चमा विदेश जाने भएपछि श्रीमतीको खर्चका लागि दाता गुहार्ने प्रवृत्तिपनि उत्तिकै छ ।
मन्त्रीहरुले आफ्नो ओहोदा ख्यालै नगरी विदेश भ्रमण गर्दिन्छन् । जस्तोः उद्योग मन्त्री महेश बस्नेत बहुमूल्य धातुको प्रदर्शनी हेर्न टर्की पुगे ।
पशुसेवा विभागका महानिर्देशकलाई आएको निम्तोमा कृषि मन्त्री गत वर्ष न्युजिल्याण्ड पुगेका थिए ।
श्रम राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङ श्रमिक बैंकको स्थलगत अध्ययन भन्दै विदेश जानुपनि पदिय मर्यादालाई सुहाउने हैन । न्यायालयले प्रधानन्यायाधिशको निर्णय गराउदै विदेश भ्रमण गर्न रकम माग गर्छन् ।
आर्थिक ऐनअनुसार न्यायाधिशले विदेश भ्रमण गर्दापनि पहिला अर्थको सैद्धान्तिक सहमति लिनपर्छ । तर न्यायालयले निर्णय गरी बजेट निकासाका लागि पठाउछ । ‘प्रधानन्यायाधिशले निर्णय गरेको भनेपछि अस्वीकार गर्ने हिम्मत कसैले गर्दैनन्’, श्रोतले भन्यो ।
न्यायालयमा आर्थिक वर्ष सकिने बेला उब्रेको बजेटबाट कम्तिमा एउटा टोली युरोप भ्रमणमा निस्किन्छ ।
भ्रमणमा प्राप्त हुने भत्ता विदेश सयरमा आकषिर्त गर्ने एउटा कारण हो । विदेश भ्रमणमा मन्त्रीले दैनिक २ सय, सचिवले १ सय ७५ र सहसचिवले दैनिक १ सय ५० अमेरिकी डलर भ्रमण भत्ता पाउछन ।
कर्मचारीतन्त्रमा घूस नखाने भनेर चिनिएका कर्मचारीसमेत भत्ताको लोभमा विदेश भ्रमणमा मरिहत्ते गर्छन । अधिकांश नेतारकर्मचारी कुटनीतिक नियोगको पाहुना बनेर भत्ता बचाउछन ।
अकुत सम्पत्ति कमाएको भनेर चिनिएका कर्मचारी मोजमस्तीका लागि विदेश भ्रमण गर्छन । यस्ता कतिपय कर्मचारी आफ्नै खर्चमा श्रीमतीलाई समेत घुमाउने पनि छन ।
उद्देश्य जे भनिएपनि मस्त घुम्नु र किनमेल गर्ने ध्यय हुन्छ । ‘मुख्य उद्देश्य मोजमस्तीनै हो’, प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक सचिव सुनाउछन ।
तिनका अनुसार उच्चपदस्थले काठमाडौंमा मनले चाहेको कुरा खुलेर पुरा गर्ने अवस्था छैन । रेष्टुराँमा बसेर मात्ने गरी मदिरा सेवन गर्न पाउन्नन ।
डान्सबाररक्याबिन रेष्टुरेण्ट छिर्ने आँट हुन्न । तिनले विदेश भ्रमणमा उन्मुक्त भएर इच्छा पुरा गर्छन ।
विदेश भ्रमणमा बैंकक जाने भनेपछि सबैभन्दा बढी कर्मचारीको हानथाप हुन्छ, जतिपटक भएपनि जान खोज्छन् । ‘पश्चिम जाँदापनि पूर्वको बैंककमा लामो ट्रान्जिट जाने गरेको सरकारी टोलीको भ्रमणको टिकट हेरे थाहा हुन्छ,’ ति सचिवले भने ।
विदेश भ्रमणमा हानथाप गर्ने प्रवृत्ति कर्मचारीतन्त्रमा देखिएपनि पढ्नपर्ने खालका कार्यक्रममा थोरैको रुचि हुन्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले बर्सेनि अर्थका कर्मचारीलाई तालिमका लागि कोटा पठाउछ । यसबाहेक आफ्नै प्रयासमा पनि अर्थका कर्मचारीले जान पाउने सम्भावना हुन्छ ।
‘तर बिहानदेखि साँझसम्म पढ्न पर्ने तथा आतेजाते टिकट र आवास सुविधाबाहेक केही नपाइने यस्तो तालिम अमेरिकारसिंगापुरमा हुने भएपनि कर्मचारीको उतिसारो रुचि हुँदैन’, अर्थका एक अधिकारी भन्छन् ।
प्रतिक्रिया