बंगलादेशको ४३ हजार बिघा जग्गा फिर्ता गर्ने, नेपालको जमिनचाहिँ हडप्ने ?

काठमाडौं, ११ जेठ । पाँच वर्षअघि बंगलादेशको अतिक्रमित ४३ हजार बिघा जग्गा फिर्ता गरी सहानुभूति लिन सफल भएको भारत सरकार यतिखेर नेपालको विषयमा भने नराम्ररी आलोचित बन्न पुगेको छ ।

ठूलो प्रजातान्त्रिक मुलुकका रूपमा विश्वमै चिनिँदै आएको भारतमाथि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नै फेरि आफ्नै छिमेकी देशको राष्ट्रिय अखण्डता र राष्ट्रियतामाथि गम्भीर चोट पु-याएको सन्देश समेत प्रवाह हुन थालेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका अध्येता तथा जानकारहरूले भारत सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका रूपमा रहेको संयुक्त राष्ट्रसंघको वडापत्रमा उल्लिखित समान सार्वभौमिकता, प्रादेशिक अखण्डता तथा राजनीतिक स्वतन्त्रतासम्बन्धी सिद्धान्तको सम्मान गर्दै अतिक्रमण गरिएको नेपाली भूमि ससम्मान फिर्ता गर्दा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा भारतको गरिमा बढ्ने बताएका छन् ।

अध्येताहरूले नेपाल असल छिमेकी राष्ट्र भएकाले भारतले सबै मित्रराष्ट्रलाई समान व्यवहार गरी उनीहरूको भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रियताको सम्मान गर्दै लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी फिर्ता गर्न सुझाएका हुन् ।

अधिवक्ता तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका अध्येता डा. गोकुलप्रसाद बुर्लाकोटीले भारतले वार्तामा बसेर अतिक्रमित नेपाली भूमि फिर्ता गर्दै निकास खोज्नुपर्नेमा जोड दिए ।

‘एक अर्काबीच सीमा जोडिएका छिमेकी राष्ट्रहरूबीच सीमा विवाद भइरहन्छन् तर यसलाई विवादमा संलग्न राष्ट्रहरूले नै समाधान निकाली शान्तिपूर्ण रूपमा टुंग्याउनुपर्छ र यसमा भारत सरकारको बढी जिम्मेवारी छ,’ डा. बुर्लाकोटीले राजधानीसँग भने ।

सन् १९७१ देखिको भारत र बंगलादेशबीचको सीमा विवाद ४४ वर्षसम्मको निरन्तर प्रयासबीच ७ मे २०१५ मा वार्ताद्वारा टुंगो लागेको थियो । सोही वार्तापछि बंगलादेशले भारतबाट अतिक्रमित करिब ४३ हजार बिघा भूमि फिर्ता पाएको थियो । बंगलादेशको अतिक्रमित भूमि फिर्ता गरेको भारतले नेपालको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीमा अतिक्रमण गरेको झन्डै ३ सय ३५ वर्ग किलोमिटर भूमि फिर्ता गर्नुको विकल्प नरहेको अधिवक्ता बुर्लाकोटीको ठम्याइ छ ।

कानुनविदका अनुसार नेपाल र भारत दुवै स्वतन्त्र, स्वाधीन तथा सार्वभौम राष्ट्र भएकाले संयुक्त राष्ट्र संघमा यी दुवै राष्ट्रको हैसियत समान छ । राष्ट्रसंघको अस्तित्व तथा यसको विश्वसनीयताको मुख्य आधार भनेकै राष्ट्रहरूको समान सार्वभौम हैसियत हो ।

‘कुनै पनि राष्ट्रको क्षेत्रफल, राजनीतिक, सामरिक एवं आर्थिक अवस्था र जनसंख्याका आधारमा सानो भए पनि विश्वका सबै राष्ट्रहरू सार्वभौम छन् र यसै मूलभूत मान्यताअनुरूप एक राष्ट्रले अर्को राष्ट्रको सार्वभौमिकता तथा प्रादेशिक अखण्डताको सम्मान गर्नुपर्छ,’ अधिवक्ता बुर्लाकोटीले राजधानीसँग भने । राजधानी दैनिकमा सागर पण्डितले समाचार छापेका छन् ।