कोरोनाले रोजगारी गुमेकालाई सरकारको यस्तो व्यवस्था (मन्त्रिपरिषदको निर्णय)

काठमाडौँ, १८ वैशाख । सरकारले असंगठित क्षेत्रमा काम गर्ने दैनिक ज्यालादारी गर्ने मजदुरहरुलाई न्यूनतम रोजगारीको व्यवस्था गर्ने भएको छ ।

वैशाख १४ मा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णयले कोरोनभाइरसका कारण रोजगारी गुमाउनेहरुको लागि स्थानीय तथा प्रदेश तहमा सार्वजनिक निर्माण कार्यमा लगाउने निर्णय गरेको छ ।

बिहीबार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेका निर्णय सार्वजनिक गर्दै अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डा. युवराज खतिवडाले दैनिक ज्याला नगद वा खाद्यान्न उपलब्ध गराउने गरी काममा लगाउने व्यवस्था गर्ने निर्णय भएको बताए । दैनिक ज्यालादरी राहत मापदण्डको सीमाभित्र रहेर स्थानीय तहले निर्धारण गर्न सक्ने छ ।

काम गर्न नचाहने व्यक्तिहरुको हकमा राहत माग्न आएमा काम गर्ने व्यक्तिले पाउने ज्यालाको २५ प्रतिशत हुने बराबरको खाद्यान्न मात्र उपलब्ध गराउने र यसको कार्यान्वयन संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गर्ने छ ।

यस्तै, राहत लिनको लागि आफ्नो परिवारमा कुनैपनि व्यक्ति स्वरोजगार नभएको, औपचारिक रोजगारीमा नभएको वा अन्य कुनै आम्दानीको स्रोत नभएको स्व–घोषणा गर्नुपर्ने छ ।

औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्नेलाई विशेष गरी पर्यटन व्यवसायीले वैशाखको ५० प्रतिशत तलब उपलब्ध गराउन र बाँकी व्यवसाय सुरु भएपछि दिन अनुरोध गरेको छ । त्यस्तै तलब भुक्तानीमा समस्या परे सहुलियत दरमा राष्ट्र बैंकले कर्जा उपलब्ध गराउने पनि मन्त्री खतिवडाले बताए ।

ठूला उद्योग प्रतिष्ठानहरुको हकमा पनि तरलताको अभाव भएमा सोही व्यवस्थाअनुसार उपयुक्त धितो राखी सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने र त्यसको व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्ने छ ।

यस्तो कर्जा लिन २०७६ पुष महिनामा आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा पेस गरेको पारिश्रमीक भुक्तानीको अग्रिम करको विवरण पेश गर्नुपर्ने छ ।

यस्तै सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भएका यस्ता प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमिक तथा रोजगारदाताहरुको तर्फबाट २०७७ र जेठ महिनामा गर्नुपर्ने योगदान रकम असार मसान्तसम्म जम्मा गर्न पाउने व्यवस्था पनि गरेको छ ।

त्यस्तै, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेडले चामल, पिठो, दाल, नून, चिनी, खाने तेल लगायतका खाद्य सामग्रीको हाल कायम रहेको मूल्यमा १० प्रतिशत छुट दिने र सबै कृषि उपजको खरिद किसानबाट गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय समेत गरेको छ ।

विद्युत प्राधिकरणले मासिक १५० युनिटसम्म विद्युत खपत गर्ने ग्राहकको विद्युत महसुलमा २५ प्रतिशत र २५० युनिट खपत गर्ने ग्राहकलाई लकडाउन अवधिभरको लागि १५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था समेत सरकारले गरेको छ ।