काठमाडौँ, ८ वैशाख । सरकारले राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी वर्तमान कानुन संशोधन गरी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राजनीतिक दलसम्बन्धी विद्यमान कानुनमा संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको हो ।
प्रस्तावित अध्यादेशमा पार्टी विभाजन गर्न केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमध्ये एकमा ४० प्रतिशत भए पुग्ने भएको छ । विद्यमान कानुनमा भने संसदीय दल र केन्द्रीय समिति दुवैमा ४० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
मन्त्रिपरिषदको यो निर्णयसँगै सत्तारुढ नेकपामा नयाँ तरंग सिर्जना भएको छ । पूर्वमाओवादी नेता तथा मन्त्री वर्षमान पुनलगायत सरकारकाे याे निर्णयपछि पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेट्न खुमलटार पुगेका छन् ।
प्रतिक्रिया