काठमाडाैं, ५ चैत । नेकपामा नेपाललाई ‘कर्नर’मा पार्न एक समय ओली र दाहालबीच साँठगाँठ चल्यो। नेपालले विधि र पद्धतिका विषय उठाइरहे। पार्टीका कतिपय संगठनात्मक निर्णयमा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखे। त्यसमा दुई अध्यक्षमध्ये कसैले पनि चासो देखाएनन्।
दाहाललाई लागेको थियो– प्रधानमन्त्रीसँग पार्टी एकता गरिएको हो। ‘भद्र सहमति’का आधारमा पार्टी कमान्ड क्रमश: ओलीपछि आफ्नै हातमा आइहाल्छ। दाहाललाई ओलीसँग त्यत्ति विश्वास थियो। जब ओलीले सरकारका नियुक्तिदेखि पार्टीसमेत आफ्नै कमान्डमा राख्ने र निर्णय–प्रक्रियामा आफूलाई लागेका निर्णय गर्दै जान थाले तब दाहाल चिढिन पुगे। ओलीको कार्यशैलीसँग असन्तुष्ट बनेपछि दाहालले नयाँ साथीहरू खोज्न थाले। त्यही क्रममा नेपालसँग उनको हिमचिम बढेको दाहालनिकट एक नेताले बताए।
ओलीले पार्टी एकताका संगठनात्मक निर्णय आफ्नो तरिकाबाट गर्न खोजेपछि दाहालले नेपालसँगको पनि सहमति खोजी गर्न ओलीमाथि दबाब बढाउन थाले। त्यसपछि दाहालले नेपालको साथ लिन थाले।
आपूmविरुद्ध मोर्चा बन्न सक्ने आकलन ओलीलाई थियो। उनले गौतमलाई फकाउन दाहालले प्रस्ताव गरेको संगठन विभाग प्रमुखमा सीमित राख्न चाहेनन्, विधान संशोधन गरी उपाध्यक्षसम्म बनाउन प्रस्ताव ल्याए। सचिवालय, स्थायी समिति हुँदै गौतमका लागि उपाध्यक्ष पद विधान संशोधन गरी नेकपाको केन्द्रीय समिति बैठकले पारित गर्यो। खनाललाई पनि यसअघि आफैंले एकताका क्रममा खोसेको वरीयता फिर्ता गराउँदै नेपालभन्दा माथिल्लो मर्यादामा ल्याउने गरी पार्टी निर्णय गराए।
जब सभामुख, एमसीसी प्रकरण र गौतमलाई राष्ट्रियसभा लैजान संविधान संशोधनसम्मका प्रस्ताव आए तब फेरि गिजोलियो नेकपाभित्रको राजनीतिक समीकरण। यी विषयमा प्रधानमन्त्री ओली अप्ठ्यारोमा परे। पार्टी नेताहरू नै धु्रवीकृत हुन थाले।
‘एकपछि अर्काे विषय पार्टीको राजनीतिक लाइन र लिडरसिपको विषयसँग जोडिँदै आउन थाल्यो। त्यसपछि नै पार्टीभित्र नेताहरूबीच धु्रवीकरणको अवस्था आएको हो’, गृहमन्त्रीसमेत रहेका सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापा भन्छन्, ‘यो अहिले नेतृत्व र नीतिबीचको संघर्षका रूपमा देखिन खोजेको छ।’
यसैबीच प्रधानमन्त्री ओलीले आफू घेराबन्दीबाट जोगिन अनेक प्रयास थालेका छन्। ओलीनिकट एक नेताका अनुसार उनी गौतमका सवालमा सचिवालयको निर्णय कार्यान्वयनको पक्षमा छैनन्। सहमतिका आधारमा निर्णय हुनुपर्ने र बहुमतको निर्णय लाद्न नदिने रणनीतिमा ओली पक्ष छ। सहमति पनि खासगरी दुई अध्यक्षबीच हुनुपर्ने र त्यसका लागि अन्य नेताले सल्लाह मात्र दिन सक्ने धारणा ओली पक्षका नेताको छ।
‘दुई अध्यक्षबीच सहमति नभएसम्म पार्टीमा निर्णय हुन सक्दैन। महाधिवेशनसम्म दुई अध्यक्षले एकीकरण गर्ने जिम्मा लिनुभएको हो’, उनीहरू भन्छन्, ‘अर्को बाटो रोजे एकीकरण नै अप्ठेरोमा पर्न सक्छ।’ अन्नपूर्ण पाेस्ट दैनिकले खबर छापेकाे छ ।
प्रतिक्रिया