काठमाडौं, २ चैत । प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसमा महाधिवेशनकेन्द्रित विवादले झगडा बढाउँदै लगेको छ । एकपछि अर्को गर्दै सुरु भएको विवादको शृंखलामा पछिल्लोपटक निर्वाचनमा अन्तर्घात गर्नेहरूमाथि कारबाही गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा नेताहरू बाझिएका छन् ।सभापति शेरबहादुर देउवा अन्तर्घात गर्नेहरूमाथि कारबाही गर्नुपर्ने पक्षमा छन् भने संस्थापनइतरपक्षीय नेताहरू नरम छन् ।
महाधिवेशनको मुखमा संस्थापन र इतरपक्षका आ–आफ्नै रणनीतिक योजनासमेत यसमा जोडिएका छन् ।वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले सभापतिले अनुशासन उल्लंघनको बहानामा इतरपक्षका नेता–कार्यकर्तालाई कारबाहीको डन्डा चलाउन खोजेको आरोप लगाएको छ । महाधिवेशनलाई आफूअनुकूल बनाउने नाममा पूर्वाग्रही ढंगबाट कारबाही अघि बढाउन खोजिएको भन्दै उसले विरोध जनाएको छ ।
अहिले कारबाहीमा पर्नेको सूचीमा तनहुँका गोविन्दराज जोशी र कैलालीका पुष्करनाथ ओझा अग्रपंक्तिमा छन् । भीष्मराज आङदम्बे संयोजक रहेको पाँच सदस्यीय अनुशासन समितिले जोशी र ओझासहित चार जनामाथि कारबाही गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । स्रोतका अनुसार उनीहरूलाई पाँच वर्ष पार्टीबाट निष्कासन गर्ने गरी कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ ।
वरिष्ठ नेता पौडेलले आफ्नै गृहजिल्ला तनहुँका नेता जोशीसँगै कैलालीका पुष्कर ओझालगायतमाथि कारबाही सिफारिस गरिएकामा आपत्ति जनाएका छन् । ओझामाथि सभापति देउवाकी पत्नी आरजु राणालाई हराउन भूमिका खेलेको आरोप छ । जोशी भने पौडेलविरुद्ध बागी उम्मेदवार बनेका थिए । भ्रष्टाचार आरोप लागेका व्यक्ति उम्मेदवार बन्न नपाउने भन्दै पौडेलले उजुरी दिएपछि निर्वाचन आयोगले जोशीको उम्मेदवारी खारेज गरेको थियो । पार्टीको विधानमा बागी उम्मेदवार बन्नेलाई स्वतः कारबाही हुने व्यवस्था छ ।
जोशी र ओझालाई कारबाही गर्न देउवा र पौडेलबीच आपसी समझदारी रहेको भन्दै आएका टीकाटिप्पणीप्रति पौडेलले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गरी आपत्ति जनाएका छन् । साथै उनले पार्टी नेतृत्वलाई आफूसँग असहमत रहने व्यक्तिमाथि कारबाही गरेर पार्टीलाई कमजोर बनाउन खोजेको आरोप लगाएका छन् । ‘बागी उम्मेदवार बनेर खुलेआम अन्तर्घात गर्ने व्यक्ति (जोशी) र आफूलाई मन परेन भन्दैमा अन्दाजको भरमा आरोपित कार्यकर्तालाई सँगै जोडेर कारबाहीको नाटक जो मञ्चन गरिएको छ, त्यो घृणित षड्यन्त्र हो,’ पौडेलले पार्टी नेतृत्वप्रति लक्षित गर्दै भनेका छन्, ‘यस्तै षड्यन्त्र र अनेक विकृत उपाय अवलम्बन गरी सत्तामा हाबी भइरहन चाहने प्रवृत्तिसँग मेरो लडाइँ जारी छ । नेपालमा पार्टी र लोकतन्त्र यस्तै प्रवृत्तिबाट कमजोर भएको छ । मलाई यो सह्य छैन ।’
अनुशासन समितिले किन कारबाही नगर्ने भन्दै थप ९ सय ९६ जनालाई स्पष्टीकरण पनि सोधेको छ । ३५ जिल्लाबाट प्राप्त १ हजार ४४ जनाविरुद्ध परेको उजुरीका आधारमा उसले स्पष्टीकरण सोधेको हो । ६ सय ५२ ले स्पष्टीकरणको जवाफ पठाइसकेका छन् । उनीहरूमाथि थप स्पष्टीकरण सोधेर कारबाही गर्ने या सचेत गराएर छाड्ने भन्नेबारे छानबिन जारी छ ।
समितिले स्पष्टीकरण सोधेकामा पूर्वराज्यमन्त्री दिलीप गच्छदार, पूर्वसांसदहरू पासाङ शेर्पा, रामचन्द्र चौधरी, ज्ञानु केसी, रामहरि खतिवडा, सुरेन्द्रप्रसाद चौधरी, राजेन्द्रबहादुर अमात्य, वीरेन्द्र माझी, जिल्ला सभापतिहरूमा बैतडीका नरेन्द्रसिंह थापा, सर्लाहीका नागेन्द्रकुमार राय, बाँकेका किरण कोइराला, नुवाकोटका जगदिशनरसिंह केसी, सप्तरीका दिनेशकुमार यादव, ओखलढुंगाका प्रदीपकुमार सुनुवार, कास्कीका कृष्ण केसी, वीरगन्जका वीरेन्द्रलाल कर्ण, डडेलधुराका कर्णबहादुर मल्लसहित पूर्वजिल्ला सभापति, महासमिति सदस्य, महाधिवेशन प्रतिनिधि, क्षेत्रीय सभापति,गाउँ, नगर वडा समितिका पदाधिकारी र ठूलो संख्यामा क्रियाशील सदस्य छन् । कान्तिपुर दैनिकले खबर छापेकाे छ ।
प्रतिक्रिया