यसरी हुन्छ मिडियामा शोषण

नेपालमा सञ्चार माध्यम स्थापनाको इतिहासले शताब्दी नाघिसकेको भएपनि व्यवसायिकताको हिसाबले हेर्ने हो भने भर्खर दुई दशक पार गरेको छ । अहिले सञ्चालनमा रहेको गोरखापत्र दैनिकको स्थापना भएसँगै नेपालमा मिडियाको विकासको थालनी भएको मान्दा फरक नपर्ला ।

विसं १९५८ सालमा गोरखापत्रको प्रकाशन आरम्भ भएपछिको लामो समय, लगभग ९० वर्ष सम्म पनि निजी क्षेत्रबाट व्यवसायिक सञ्चार माध्यम स्थापना हुन सकेको थिएन । २०४६ सालको परिवर्तनपछि कान्तिपुर पब्लिकेसनको स्थापनासँगै धेरै मिडियाहरु सञ्चालनमा आएका हुन् । १०४ वर्षे राणा शासनको मार अनि निर्दलीय व्यवस्था र दलहरु माथिको प्रतिबन्ध लगायतका विविध कुराहरु पनि मिडियाको विकास र विस्तार हुनका केही अवरोधहरु थिए ।

२०४६ सालको परिवर्तन पछि नेपालमा सञ्चार माध्यमहरुको स्थापनामा आँधीको रुप नै आयो । अहिले नेपालमा सञ्चारगृहहरुको संख्या पाँच हजारको हाराहारीमा रहेको छ । पाँच हजारको हाराहारीमा रहेका सञ्चारगृहहरुले कसरी आफ्नो सञ्चार माध्यम धानेका छन् त ? गम्भीर चुनौतीको विषय पनि हो यो । किन आयो त सञ्चारगृह स्थापनाको बाढी ? कुनै पनि बोट बिरुवा रोपेपछि त्यसलाई हुर्काउनका लागि आवश्यक मलजल गर्न पर्छ नै । यस्तै, सञ्चार माध्यमको स्थापना गरेपछि यसलाई अगाडि बढाउन र मलजल गर्नु पनि त आवश्यक छ । यसलाई अगाडि बढाउनका लागि के कस्ता कार्यहरु गरिएको छ त ? चुनौतीका पहाड यहाँ पनि छन् । चुनौतीको सामना गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भनि मूल्याङ्कन गर्ने काम कुनै पनि सञ्चारगृह स्थापना भन्दा पहिला सोच्ने गरिएको छ त ?

गत मंगलबार काठमाडौँका केही सञ्चारगृहमा नेपाल पत्रकार महासंघको टोलीले अनुगमन गर्‍यो । उसले सञ्चार माध्यममा कार्यरत श्रमजीविहरुलाई न्यूनतम पारिश्रमिक दिएको छ कि छैन ? र यदि छैन भने तत्काल दिनका लागि घुमाउरो ढंगले निर्देशन जारी गर्‍यो । तर कतिले मान्लान् त महासंघको आग्रह / निर्देशनलाई । न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका अध्यक्ष खेम भण्डारीले त्यही दिन न्यूनतम पारिश्रमिक नदिने सञ्चारगृहलाई सरकारी सुविधा नदिने भनेर सिफारिस गरेको बताएका थिए । तर, सञ्चारगृह स्थापनाको समयमै केही कडा नियमहरुहरु पनि व्यवस्था गरेको खण्डमा सञ्चार माध्यममा कार्यरत श्रमजीवि कर्मचारीहरुले तलब पाए पाएनन् भनेर कसैले चिन्ता गर्न पर्ने थिएन ।

एक जना व्यक्तिले आफूले स्नातक उत्तिर्ण गरेको प्रमाणपत्रको फोटोकपीसँग एक हजार रुपैयाँ बुझाएको खण्डमा पत्रिका दर्ता हुने जुन प्रक्रिया छ, अहिलेको सन्दर्भमा नेपालमा त्यो नै पहिलो गल्ती हो । एउटा दैनिक पत्रिका सञ्चालनका लागि निर्धारण गरिएको जुन सीमा छ, त्यो स्नातक उत्तिर्ण भएको प्रमाणपत्र र एक हजार रुपैयाँ मात्र आवश्यक प्रक्रियाको पहिलो खुड्किलो बनाउनु पनि अहिलेको समयमा गलत जस्तै सावित भएको छ । यसको मतलब यो होइन कि पत्रपत्रिका दर्ताको क्रममा लिइने शुल्क बढाउनु पर्छ । तर, पत्रिका दर्ताको क्रममा लिने शुल्क यति ठिकै भएपनि आवश्यक पूर्वाधार र आर्थिक अवस्था के कस्तो छ त सञ्चार माध्यम सञ्चालन गर्नका लागि ? त्यस विषयमा पनि प्रशासनले अनुगमन गर्न जरुरी हुन्छ ।

एउटा स्थानीय दैनिक पत्रिकाको मासिक खर्च एक लाख ५० हजार देखि दुई लाख रुपैयाँसम्म या कसैको यो भन्दा पनि बढी हुने गरेको पाइन्छ । त्यो खर्च कसरी धान्ने भन्ने आधार नै नभएका प्रकाशकहरुले दिएको आवेदनलाई स्वीकृत गरेर पत्रिका प्रकाशनको अनुमति स्थानीय प्रशासनले दिनु नै सोझा श्रमजीविको श्रमशोषणको पहिलो खुड्किलो हो । यस्तैखाले सञ्चार माध्यमका कारण मिडिया क्षेत्रमा लागेका धेरै नागरिक भोको पेट बस्न बाध्य भएका छन् । विहानदेखि राती सम्म दौडन्छन् । तर, उनीहरु भोको पेट काम गरेर छ महिना, वर्ष दिनसम्म पनि तलब नपाएका धेरै उदाहरणहरु छन् । यस्तै अवस्थाले निरन्तरता पाउने हो भने यसले नेपालको मिडिया क्षेत्रले अझै धेरै समयसम्म पनि प्रगति गर्न नसक्ने देखिन्छ । सञ्चार क्षेत्रका स्थापित नामहरु पनि मालिक प्रवृत्तिको शिकार भएर पलायनको बाटो अंगालिरहेका छन् । नेपाली सञ्चार क्षेत्रमा राम्रो र उच्च विन्दुमा नाम पुर्‍याउन सफल व्यक्तिहरु पनि अहिले पलायनको बाटोमा छन् । नेपाल तथा विदेशी भूमिमा सञ्चार क्षेत्रका पेशालाई परिवर्तन गर्दै अन्यत्र लागेका छन् ।

कुनै पनि जिल्लामा एउटा दैनिक पत्रिका कम्तिमा पनि एक वर्ष चलाउन पुग्ने आर्थिक श्रोतको जोहो नगरिकन आवेदन दिनेको दर्ता प्रक्रियानै अगाडि नबढाएको खण्डमा धेरै श्रमजीविहरुको श्रम सदुपयोग पक्कै हुन्छ । किन हुन्छ त यस्तो भन्ने प्रश्न पनि पक्कै उठ्नेछ यसमा । कम्तीमा पनि एक वर्ष पुग्ने आर्थिक व्यवस्थापन बिना कुनै पनि मिडिया हाउस दर्ता भएनन् भने त्यसले कुनै पनि कामदारलाई काममा लगाएर बिना पैसा काम गराउने छैनन् । सञ्चारगृह एक वर्षसम्म चल्दा एउटा उचाइमा पुगिसकेको हुन्छ । उनीहरुले एक वर्षपछि लगभग आफ्नो संस्थालाई कुन तरिकाले र कसरी अगाडि बढाउने भन्ने एउटा बाटो बनाइ सकेका हुन्छन् । त्यसैले एक वर्ष पुग्ने किसिमको रकमको जोहो गरिसकेकालाई मात्र कुनै पनि सञ्चारमाध्यम सञ्चालनका लागि अनुमति दिन उपयुक्त हुन्छ ।

चालु वर्षको रेकर्ड अद्यावधिक नभएको भएपनि २०६९ चैत मसान्त सम्मको रेकर्डलाई आधार बनाउने हो भने पनि नेपालमा ६ हजार ५ सय ७० पत्रपत्रिका दर्ता भएका छन् । सूचना विभागको तथ्याङ्क अनुसार गत चैत मसान्त सम्म चार सय २७ वटा दैनिक पत्रिका, १८ अर्ध साप्ताहिक, २ हजार १ सय ३४ साप्ताहिक, ३ सय ८८ पाक्षिक, १ हजार ८ सय ६८ मासिक, ३ सय २ द्वैमासिक, ५ सय ३ त्रैमासिक, २८ चौमासिक, ७५ अर्धवार्षिक र ७२ वार्षिक पत्रिकाहरु दर्ता भएका छन् ।

यसलाई आधार मान्ने हो भने पनि नेपालमा रहेका पत्रपत्रिकाको संख्या र यसमा काम गर्ने सञ्चारकर्मीहरुको अवस्था कस्तो हुने होला त भन्ने कुराको अनुमान लगाउन गाह्रो नहोला । सोही अवधिसम्म ३ सय ५७ वटा रेडियो दर्ता भएर सञ्चालनमा आएका छन् भने आधिकारिक रुपमा १७ वटा वेव पोर्टलहरु सञ्चालनमा आएका छन् । अनाधिकृत रुपमा सञ्चालनमा आएका अर्थात सरकारी तबरबाट अनुमति नलिइ सञ्चालन गरिएको वेवसाइटको संख्या पनि कम छैन । त्यस्तै, २४ वटा टेलिभिजन दर्ता भएर सञ्चालनमा आएको सूचना विभागको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । यस्तो तथ्याङ्कले पनि के देखाउँछ भने नेपालमा अहिले करिब ७ हजार सञ्चार माध्यमहरु दर्ता भएका छन् । ७ हजार संख्यामा दर्ता भएका सञ्चार माध्यममा कति जना श्रमजीविहरु कार्यरत रहेका छन् ? यसको आधिकारिक तथ्याङ्क सार्वजनिक हुन सकेको छैन । र, यस्तो तथ्याङ्क सम्भवतः कसैले रेकर्डको लागि पनि राखेका छैनन् ।

सञ्चार माध्यममा कार्यरत श्रमजिविहरु लामो समयसम्म यस क्षेत्रमा रगत पसिना बगाएर पनि आफ्नो भविष्य सुरक्षित देख्दैनन् र पलायनको बाटो अंगालिरहेको पनि धेरै उदाहरणहरु छन् । स्थानीय, क्षेत्रीय एवम् राष्ट्रिय स्तरमा चर्चित अनुहारहरु पनि अहिले मिडिया क्षेत्रबाट टाढिने क्रम बढ्दैछ । नेपालका चर्चित पत्रकारहरु अहिले गुमनाम जस्तै बनेका छन् । कान्तिपुर दैनिकका कुनै बेलाका सम्पादक नारायण वाग्ले अहिले अनलाइन मिडियामा लागेका छन् । किन त ? उत्तर सबैलाई थाहा छ । तर, पनि यसको उत्तर दिन कोही मान्दैन र सक्दैन पनि ।

नेपालमा नाम कमाएका धेरै पत्रकारहरु अहिले विदेश भासिएका छन् । किन त ? नामले कसैको पनि पेट भरिँदैन । नाम धेरै कमाए पनि भोको पेटले खान खोज्छ, त्यो पेटमा नाम हालेर शान्त हुँदैन । त्यसैले छँदा खाँदाको आफ्नो पेशा, व्यवसाय, इज्जत पाएको स्थान छाडेर विदेशी गल्लीहरुमा भौंतारिन र जस्तो सुकै पनि काम गर्न बाध्य हुन्छ सञ्चारकर्मीहरु ।

सञ्चार माध्यमलाई नियमन गर्ने निकायहरु नभएका होइनन् । तर, उनीहरुको प्रयास पनि सफल हुन सकेको छैन । पत्रपत्रिका दर्ता प्रक्रियाका लागि निश्चित रकम आफूले संकलन अर्थात जम्मा गरेको छैन भने पत्रपत्रिका दर्ता गर्न हुँदैन भनेर प्रेस चौतारी नेपालले एक पटक आवाज उठाएको थियो । तर, त्यही बखत अर्को संस्था प्रेस युनियनले बिरोध जनायो । कम्तिमा पनि एक वर्षको लागि आवश्यक पर्ने बजेटको व्यवस्थापन नभै पत्रिका दर्ता गर्न हुँदैन भन्ने चौतारीले सरकारसँग राखेको मागले सञ्चार माध्यममा कार्यरत श्रमजीवि कर्मचारी र पत्रकारहरुले कम्तीमा पनि निश्चित समयमा पारिश्रमिक पाउँथे र तिनका परिवारले समयमा खाना खान र विरामी भएको बखतमा उपचार गर्न त पाउँथे होला ।

समग्रमा अहिलेको मिडिया नीति र यस क्षेत्रमा भएका समग्र कार्यको अनुगमन कार्यको द्रुतगति आवश्यक छ । कुनै कार्य भएको छ कि छैन त ? बाहिर देखिन सकेको छैन । न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको काम अलिक कडा हुन आवश्यक छ ।

गत मंगलबार सरकारी सुविधा कटौती गर्नका लागि सिफारिस गर्ने भनेका आयोगका अध्यक्ष भण्डारीले त्यो कार्यलाई कडा रुपमा अगाडि बढाउन आवश्यक छ । सञ्चार माध्यमको स्थापना देखिनै श्रमजीविलाई तलब सुविधा दिने विषयमा नियमन गर्ने हो भने कुनै पनि सञ्चार माध्यममा कार्यरत सञ्चारकर्मीले पारिश्रमिक पाएनौं भन्ने आवाज उठाउन आवश्यक पर्दैन ।

नेपाली पत्रकारहरुको हक हितका लागि मुख्य जिम्मेवारी हो भन्ने नेपाल पत्रकार महासंघले पनि आफूले घोषणा गरेको र गर्छु भन्दै आएको न्यूनतम पारिश्रमिक लागू भएको छ या छैन र श्रमजीविले पारिश्रमिक पाएको छ कि छैन भन्ने कुरा तदारुकताका साथ कार्यान्वयन गर्न दवाव दिन आवश्यक छ । नेपाल पत्रकार महासंघले श्रमजीवि पत्रकार ऐनलाई व्यवहारमा लागू गराउनका लागि पहल गरेको खण्डमा पनि नेपाली मिडियामा पक्कै धेरै सुधार आउने छ ।