काठमाडौं, २६ फागुन । संविधान बनाउँदा व्यवहारिक पक्षलाई ध्यान नदिईकन मौलिक हकहरूको व्यवस्था गरिएकाले कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ। संविधानमा क्षतिपूर्तिसहितका ३१ वटा मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ।
हुन त संविधानसँगै मौलिक हक स्वतः कार्यान्वयनमा आउनुपथ्र्यो। तर मौलिक हक कार्यान्वयनमा सर्त राखियो। संविधानको धारा ४७ मा मौलिक हक कार्यान्वयनसम्बन्धी सर्त राखिएको छ। सो धारामा लेखिएको छ, ‘यस भागद्वारा प्रदत्त हकहरूको कार्यान्वयनका लागि आवश्यकता अनुसार राज्यले यो संविधान प्रारभ्म भएको तीन वर्षभित्र कानुनी व्यवस्था गर्नेछ।’
संविधानले तोकेअनुसार तीन वर्षको अन्तिम समयमा मौलिक हकसम्बन्धी १६ वटा ऐन संसद्बाट पारित भए। तर ती ऐन पास भएको वर्षदिन बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन भएका छैनन्। फेरि ऐनमा पनि अर्को सर्त लेखियो, ‘तोकिएबमोजिम हुनेछ।’ तोकिएबमोजिमका लागि नियमावली बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ। एक वर्षसम्म जम्मा चारवटा मौलिक हकका नियमावली बनेका छन्। बाँकी नियमावली बन्न सकेका छैनन्।
नियमावली बनाइए पनि मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न त्यति सजिलो भने देखिँदैन। कतिपय मौलिक हक राज्य र नागरिकका लागि महंगो साबित हुनेछन्। विश्वका कमै मुलुकमा भएका मौलिक हक हाम्रो संविधानमा महत्वाकांक्षी ढंगले राखिँदा कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको टिप्पणी सांसदले नै सार्वजनिक कार्यक्रममा गर्दै आएका छन्। नागरिक दैनिकले खबर छापेकाे छ ।
प्रतिक्रिया