काठमाडौं, २५ फागुन । भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ललिता निवास प्रकरणमा यसअघि ४ वटा मन्त्रिपरिषद्ले यसअघि गरेका निर्णय बदर गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लग्ने तयारी गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्मा लगिने प्रस्तावमा ४ सय २४ जनाको नाममा रहेको ललिता निवासको जग्गा सरकारको स्वामित्वमा फिर्ता गर्ने प्रस्ताव तयार भएको छ। मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि व्यक्तिको नाममा रहेको दर्ता खारेज स्वतः हुने मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका कर्मचारीको भनाइ छ। हाल ललिता निवासका सबै जग्गा रोक्का राखिएको छ।
भूमि व्यवस्था मन्त्रालय स्रोतका अनुसार ललिता निवास प्रकरणमा २०६६ चैत २९, २०६७ वैशाख ३१, २०६७ असार र २०६९मा गरिएको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बदर गर्ने प्रस्ताव मन्त्रालयले तयार गरको छ।
मन्त्रिपरिष्दले गरेका निर्णय बदर गर्नुपरेमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाटै गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। उक्त व्यवस्थाको कारण भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले यस्तो प्रस्ताव तयार गरेको हो। सो प्रस्ताव केही दिनमा मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने तयारी भएको छ।
भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका प्रवक्ता जनक जोशीले व्यक्तिको नाममा हडपिएको सरकारी जग्गा सरकारको स्वामित्वमा फिर्ता गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजान अन्तिम गृहकार्य भएको र केही दिनभित्रै लगिने छ।
ललिता निवास प्रकरणमा २०६६ चैत २९, २०६७ बैशाख ३१ र २०६७ असारमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्णय गर्दा तीनवटै मन्त्रिपरिषद्को नेतृत्व माधव नेपालले गरेका थिए। २०६७ असारमा भने बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री थिए। २०६६ चैत २९ मा विजयकुमार गच्छेदार तत्कालन भौतिक योजनमन्त्री र दीप बस्न्यात भूमिसुधार सचिव थिए।
सरकारी जग्गामा मोही कायम गर्ने सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्को उक्त बैठकमा निर्णय गरिएको थियो। २०६७ वैशाख ३१ मा डम्मर श्रेष्ठ तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्री थिए। सो बैठकबाट प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्ने नाममा सरकारी जग्गा हडपिएको थियो।
ललिता निवास प्रकरणमा छानबिन गर्न शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा गठित ३ सदस्यीय छानबिन समितिले ललिता निवासको जग्गामा व्यक्तिको नाममा हडपिएकोमा २०६७ वैशाख ३१को निर्णय सबैभन्दा त्रुटिपूर्ण रहेको जनाएको छ। नागरिक दैनिकले खबर छापेकाे छ ।
प्रतिक्रिया