राज्यकोष लुट्ने प्रपञ्च

काठमाडौं, २१ फागुन । सवारीसाधनमा राख्ने इम्बोस्ड नम्बर प्लेट खरिदका लागि भएको सम्झौतामा सरकार तल पर्ने प्रावधान राखिएका कारण काम नभए पनि राज्यले करिब पाँच अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दिनुपर्ने अवस्था आएको छ।

सन् २०१६ मा यातायात व्यवस्था विभाग र बंगलादेशी कम्पनीे डेकाटुर इन्डस्ट्रिज इन्कर्पोरेटबीच २५ लाख सवारीसाधनका लागि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट आपूर्ति गर्ने ठेक्का सम्झौता भएको थियो।

सम्झौताको बुँदा नम्बर १५.१ मा सरकारी पक्षको कमजोरीका कारण तोकिएको समयमै काम हुन नसके पनि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट उपलब्ध गराउने कम्पनीलाई ठेक्का रकमको ९५ प्रतिशत भुक्तानी दिनुपर्ने सर्त राखिएको छ।

सम्झौताको समय सकिन एक वर्ष बाँकी छ। अहिलेसम्म एक प्रतिशत पनि काम भएको छैन। बाँकी एक वर्षमा २० प्रतिशत पनि काम हुन सक्ने अवस्था छैन। यही प्रावधानका कारण तोकिएको समयभित्र काम सम्पन्न नभए पनि आपूर्तिकर्ता कम्पनीलाई करिब पाँच अर्ब रुपैयाँ सरकारले बुझाउनुपर्ने अवस्था देखिएको हो। विभाग र बंगलादेशी कम्पनीे डेकाटुरबीच पाँच वर्षभित्र काम सक्ने गरी ठेक्का सम्झौता भएको हो।

विभागका प्राविधिकका अनुसार सम्झौता भएको चार वर्ष कट्न लाग्दा एक प्रतिशत पनि इम्बोस्ट नम्बर प्लेट जडान गर्ने काम भएको छैन। दु्रततर रुपमा काम गरे पनि एक वर्षमा २० प्रतिशतभन्दा बढी काम हुन नसक्ने प्राविधिकहरूको दाबी छ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ५६औं प्रतिवेदनमा पनि यो सर्तले गर्दा राज्यलाई अतिरिक्त व्यभार थपिने औंल्याइएको छ। प्रतिवेदनले सम्झौता अनुसार काम हुन नसकेकाले चार अर्ब ५४ करोड अतिरिक्त दायित्व सिर्जना हुने स्थिति आएको जनाएको छ। नागरिक दैनिकले खबर छापेकाे छ ।