स्कुल व्यवस्थापनमा पनि दलकै हस्तक्षेप

दाङ, १८ फागुन । पुस दोस्रो साता घोराही चौघेरास्थित गोरक्षरत्ननाथ मावि व्यवस्थापन समिति अध्यक्षमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) केन्द्रीय सदस्य निर्मल आचार्य चुनिए। आचार्यलाई सर्वसम्मत अध्यक्ष बनाउने भूमिका उनकै दलका अन्य नेता–कार्यकर्तालगायतले निर्वाह गरे।

नेकपाकै अर्का केन्द्रीय सदस्य जीवन गौतम पनि विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष छन्। गौतम माध्यमिक विद्यालय रझेना व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुन्। घोराही उपमहानगरपालिका–१४ का अध्यक्ष शक्तिराम डाँगी पनि वडाको नेतृत्वले मात्रै सन्तुष्ट भएनन्। शैक्षिक क्षेत्रमा प्रभाव जमाउन सके राजनीतिमा पनि सफलता मिल्ने सोचले उनी वडामा रहेको बालमन्दिर मावि व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष चुनिए।

नेपाली कांग्रेसका स्थानीय नेता दीपक पाण्डे पनि विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष छन्। उनी पुस ११ गते नारायणपुरस्थित सिद्धरत्ननाथ मावि व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा चुनिएका हुन्। यसअघि उनी साबिक त्रिपुर नगर समितिमा नेपाली कांग्रेसको सभापति थिए। घोराही उपमहानगरपालिका बनाउँदा त्रिपुर नगरपालिका गाभिएपछि भने उनी नगर सभापति बन्न सकेनन्। त्यसपछि उनले विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्षमा आँखा लगाएका थिए। परिस्थिति मिलाएर उनी व्यवस्थापन समिति अध्यक्षमा चुनिए।

दलका केन्द्रीय सदस्य पनि विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बन्नुमा शैक्षिक सुधारभन्दा पनि राजनीतिक स्वार्थ लुकेको छ।

नेकपा जिल्लास्तरीय नेता देवराज विश्वकर्मा पनि मावि दुधरास व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष छन्। तुलसीपुरस्थित अमर मावि व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष पनि नेकपा नगरस्तरीय खुशीरामा चौधरी छन्। उनी नेकपा तुलसीपुरको नगर प्रमुख पनि छन्।

यी परिदृष्यले दलका केन्द्रीय, जिल्ला स्तरीय र स्थानीय तहका नेताहरूले आफ्नो राजनीतिलाई बलियो बनाउन विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई आफ्नो पकडमा राख्न खोजेको देखाउँछन्। विद्यालय व्यवस्थापन समितिको नेतृत्वमा पुग्न दलीय आधारमा प्रतिस्पर्धा हुने गरेको छ। व्यवस्थापन समिति अध्यक्षमा पनि निर्वाचित भएर दलका नेताले शैक्षिक क्षेत्रमा पनि आफ्नो पकड भएको सन्देश दिन खोजिरहेका छन्। व्यवस्थापन समितिमा निर्वाचित भए पार्टीप्रति आममतदाताको दृष्टिकोण पनि सकारात्मक हुने उनीहरूको बुझाइ छ।

सर्वसाधारणले विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा राजनीति नेताको उपस्थितिलाई मनदेखि नरुचाए पनि दलहरूले व्यवस्थापन समितिलाई सामाजिक सत्ताकै रुपमा व्याख्या गर्दै औचित्य पुष्टि गर्न थालेका छन्। विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा चुनिएपछि राजनीतिक उचाइ बढ्ने विश्वास उनीहरूको छ। ‘विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्वाचनमा दलीय प्रतिस्पर्धा बढ्दै गएको छ। नागरिक दैनिकले खबर छापेकाे छ ।