काठमाडौं, १२ फागुन । सरकारको बागडोर समालेका मन्त्री र कर्मचारीको मिलेमतोमा पछिल्लो समय भ्रष्टाचार गर्न दुईवटा सजिलो माध्यम बनाइएको छ– जिटुजी र मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णय।
सर्वसाधारण जनता कुनै पनि सेवा वा वस्तु खरिद गर्दा सरकार–सरकारबीच सम्झौता हुन्छ भने त्यसमा भ्रष्टाचार वा अनियमितता हुँदैन भन्ने विश्वास गर्छन्। यस्तै मुलुकमा सबैभन्दा बढी विश्वास गरिएका व्यक्ति प्रधानमन्त्री संलग्न हुने मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णय पनि जनता र राष्ट्रको हितका लागि हो भन्ने बुझिँदै आएको छ।
तर जनमानसको यही सोझो बुझाइविपरित वर्तमान सरकारका मन्त्री र उच्च पदस्थ कर्मचारीले आर्थिक अनियमितता गर्न जिटुजी र नीतिगत निर्णयलाई माध्यम बनाएको देखिएको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मन्त्रिपरिषद्ले गरेका पछिल्ला नीतिगत निर्णय र विभिन्न मन्त्रालयले जिटुजीमार्फत खरिद गर्न खोजेका वस्तु तथा सेवामा भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेको छ।
मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयप्रति अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई छानबिनको अधिकार नभएका कारण पछिल्लो समय आर्थिक अनियमितता गर्न नीतिगत निर्णयलाई सहारा बनाउन थालिएको छ। आर्थिक अनियमितता सँगसँगै आफ्नो व्यक्तिगत वा पार्टीगत स्वार्थ पूरा गर्न पनि नीतिगत निर्णयलाई माध्यम बनाएका धेरै उदाहरण छन्। नागरिक दैनिकले खबर छापेकाे छ ।
प्रतिक्रिया