सर्वाेच्चले सोध्यो-‘तामाकोसीमा रामेछापबासीलाई सेयर किन नदिएको ?’

काठमाडौँ, २२ फागुन । माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् परियोजनाका लागि सेयर बाँडफाँडमा रामेछापवासीलाई समावेश नगर्नुको कारण पेस गर्न आज सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ ।

अग्राधिकार दिइ इजलास समक्ष पेस गर्न न्यायाधीश गिरिशचन्द लालको एकल इजलासले जारी गरेको सो आदेशमा अन्तरिम आदेश जारी गर्ने या नगर्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्न आगामी चैत ३ गते दुवै पक्षलाई उपस्थित हुन पनि भनेको छ ।

प्रभावित क्षेत्र भनी दोलखाबासीलाई मात्र निश्चित मात्रमा सेयर उपलब्ध गराइएको तर सदरमुकाम मन्थली र स्थानीय विमानस्थलसहित रामेछापका ११ गाविसका जनता १२ लाख घनमिटरको जलाशय भएको च्छोरोल्पा तालबाट तामाकोसी नदी भइ प्रवाहित हुने जलाशयबाट प्रभावित हुने भन्दै अधिवक्ताद्वय यादवप्रसाद ढुङ्गाना र थरीप्रसाद कँडेलसहितका स्थानीय बासिन्दाले संयुक्तरूपमा गत बुधबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, ऊर्जा मन्त्रालय र सो आयोजनाविरुद्ध रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

सो परियोजनाको सेयर बाँडफाँडका सम्बन्धमा यसअघि दायर अन्य रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छन् ।