काठमाडौँ, १६ माघ । नेपाल पत्रकार महासंघले कानून निर्माणमा सरकार र संसद एकतर्र्फी ढंगले अगाडी बढिरहेकोमा भन्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । प्रेस विज्ञप्तिमार्फत संघले यस्तो जनाएको हो ।
हाल संसदीय प्रक्रियामा रहेको मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकमा रहेका संविधान तथा प्रेस स्वतन्त्रताका विश्वव्यापी मान्यता विरोधी प्रावधानहरुलाई सच्याउन महासंघले पटक पटक माग गर्दैै आइरहेको कुरालाई पनि स्मरण गराएको छ ।
यस बारेमा नेपाल पत्रकार महासंघले सरकार, राजनीतिक दलहरु र संसद सचिवालयलाई समेत लिखितरुपमै आफ्ना धारणाहरु प्रस्तुत गरिसकेको पनि महासंघले जनाएको छ ।
संविधानको उद्देश्य पूर्तिका लागि विभिन्न कानूनहरुको निर्माण, सुधार र संशोधन हुनु स्वभाविक भएपनि यसरी कानून निर्माण गर्दा संविधानको मूल भावना अनुकूल हुनेगरी सरोकारवाला पक्षसँग समेत पर्याप्त छलफल गरिनुपर्छ भन्ने महासंघको मान्यता रहेको स्पष्ट पारेको छ । यसप्रति सरकार र संसद संवेदनशील हुनुपर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
माघ १४ गते राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकले मिडिया काउन्सिल विधेयकका केही बुँदाहरु संशोधन गर्नुका साथै केही बुँदाहरु थप गरेको छ ।
महासंघले प्रस्तुत गरेका केही बुँदालाई आंशिकरुपमा सम्बोधन गरिए पनि पत्रकारलाई सरकारी निकायबाट जाँच लिई लाइसेन्स दिने जस्ता प्रावधानहरु थपिएकोमा महासंघले गम्भीर असहमति जनाएको छ ।
यो प्रावधान संविधानको मर्म र भावनाको विपरीत हुनुका साथै प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी भएकाले यसमा महासंघ गम्भीर असहमति प्रकट गर्दै उक्त प्रावधान तत्काल सच्याउन माग गरेको छ ।
मिडिया काउन्सिल विधेयकमा रहेका प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी प्रावधानहरु सच्याएर मात्र प्रतिनिधि सभामा पठाउन राष्ट्रियसभा तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयसँग महासंघले माग गरेको महासंघका महासचिव रमेश विष्टले जनाएका छन् ।
प्रतिक्रिया