काठमाडौं, ३ माघ । अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्था एमनेस्टी इन्टरनेसनलले सूचना प्रविधि विधेयक अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि खतरा रहेको बताएको छ। विद्युतीय माध्यमबाट स्वतन्त्र रूपमा विचार अभिव्यक्त गर्नेहरूका लागि ठूलो जेल सजाय र चर्को जरिवाना तोक्ने गरी विधेयक आएको उसको ठहर छ।
एमनेस्टीले शान्तिपूर्ण रूपमा गरिने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अभ्यासलाई विधेयकले अपराधीकरण गर्न नमिल्ने जनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप हुने गरी संशोधन गर्न उसले सुझाएको छ।
एमनेस्टीको मुख्यालय लण्डनले बिहीबार प्रेस विज्ञप्तिमार्फत विधेयकका व्यवस्थाप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको हो। यसले सामाजिक सञ्जाललगायत अनलाइन सामग्रीलाई स्वेच्छाचारी तरिकाबाट नियन्त्रण गर्ने अधिकार नेपाल सरकारलाई दिएको एमनेस्टीको ठहर छ।
उल्लंघनकर्तालाई पाँच वर्ष जेल सजाय र १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तोक्न सक्ने चर्को दण्डका कारण अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई अनुचित ढंगमा संकुचन ल्याउने उसले जनाएको छ।
‘देशमा भइरहेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रमाथिको बढ्दो आक्रमणको पृष्ठभूमिमा यी विधेयकलाई प्रस्ताव गरिएको छ। कुनै समय आलोचनात्मक विचार र दृष्टिकोणका सवालमा नेपालमा भएको खुलापनका कारण यो क्षेत्रका मानिसले नेपालप्रति इष्र्या गर्दथे। अहिले त्यो प्रतिष्ठामाथि खतरा देखापरेको छ’, एमनेस्टीले भनेको छ, ‘किनभने, मानिसले केही भनेको, लेखेको वा गाएकै आधारमा सरकारले उनीहरूमाथि कारबाही जारी राखेको छ। सूचना प्रविधि विधेयक र अन्य विधेयकलाई मानिसको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारलाई प्रत्याभूत गर्ने गरी अन्तराष्ट्रिय कानुन र मापडदण्डअनुरूप संशोधन गरिनुपर्दछ।’ अन्नपूर्ण पाेस्ट दैनिकले खबर छापेकाे छ ।
प्रतिक्रिया