शिक्षामा बेथिति, चार वर्षमा ३० अर्ब बेरुजु

काठमाडौं, १५ पुस । सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा बजेटको दायरा फराकिलो बनाउँदै गए पनि पछिल्ला चार वर्षयता ३० अर्र्ब रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । यति धेरै बेरुजुका कारण शिक्षा क्षेत्र कुशासनको चपेटामा पर्दै आएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

मन्त्रालयगत आधारमा शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालय बढी बेरुजु हुने मन्त्रालयभित्र पर्छ । जबकि, शिक्षा क्षेत्रमा कम्तीमा कुल बजेटको २० प्रतिशत बजेट पुर्‍याउन माग भइरहेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा ७ अर्र्ब ७६ करोड ४४ लाख र २०७३/७४ मा १० अर्व ७९ करोड २९ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको थियो । यस्तै, २०७४/७५ मा ७ अर्व १४ करोड २७ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको थियो । २०७५/७६ मा ५ अर्र्ब ७३ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको तथ्यांकले देखाउँछ ।

खर्च भएको तर, नियमसंगत नभई हिसाब देखाउन नसकेको रकमलाई बेरुजु भनिन्छ । बेरुजु रकम बढ्नुले शिक्षा क्षेत्रमा सोचेअनुरूप काम हुन नसकेको शिक्षा सम्बद्ध सरोकारवाला बताउँछन् । अभिभावक संघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारी लामो समयदेखि ठूलो मात्रामा बेरुजु हुनुले अनियमितता हुन सक्ने भन्दै छानबिन हुनुपर्ने बताउँछन् ।

उनले भने, ‘ठूलो मात्रामा त्यही पनि लामो समयसम्म बेरुजु हुनुले अनियमितता भएको आशंका गर्न सकिन्छ । यसको छानबिन हुनुपर्छ । नत्र त शिक्षा क्षेत्रमा विकासका कामहरू पनि प्रभावित हुन्छन् ।’

बेरुजुको आकार बढ्दै जानुलाई राज्यकोषमा आर्थिक दुरुपयोग बढिरहेको मानिन्छ । कानुन पालनामा उदासीनता, आन्तरिक नियन्त्रण फितलो, नेतृत्वको गैरजिम्मेवारीपन, बेरुजुको दायित्वबाट उन्मुक्ति हुने अवस्था रहनु पनि बेरुजु बढ्नुका कारण हुन् ।

यसैगरी, बेरुजुअनुसार कर्मचारीको मूल्यांकन नहुनु, म्यादभित्रै पेस्की फछर्याैट नहुनु, प्रभावकारी योजना नबन्नु, जनशक्ति अभाव, वैदेशिक सहायताको लेखांकन नगर्नुलगायत कारण बेरुजु बढेको विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा शिक्षा क्षेत्रमा कुल बजेट १ खर्ब २६ अर्र्र्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । यस्तै, २०७५/७६ मा शिक्षा क्षेत्रमा कुल बजेट एक खर्ब ३४ अर्व ५० करोड ८७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । २०७६/७७ का लागि शिक्षा क्षेत्रमा कुल बजेट एक खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले विद्यालय शिक्षामा बढी बेरुजु देखिएको बताए । उनले भने, ‘बेरुजुको धेरै अंश विद्यालयको भौतिक निर्माणसँग सम्बन्धित छ । कुनै बेरुजु असुल उपर गर्नुपर्ने कुनै बेरुजु काम गरेको प्रक्रिया नपुगेको हुन सक्छ ।’ बेरुजु रकम घटाउने सन्दर्भमा शिक्षा तथा मानवस्रोत संसाधन केन्द्र लागिरहेको उनको भनाइ छ । राजधानी दैनिकले खबर छापेकाे छ ।