काठमाडौं, १९ फागुन । शिक्षा मन्त्रालयले तालिम नलिएका अयोग्य व्यक्तिद्वारा सञ्चालित परामर्शदाता संस्थालाई समेत अनुमति दिने भएको छ ।
राजधानीलगायत देशका विभिन्न स्थानमा विदेश जाने विद्यार्थीलाई परामर्श दिने भन्दै संस्थाहरू सञ्चालनमा छन् ।
यस्ता संस्थाले शिक्षा मन्त्रालयबाट अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ । कुनै संस्थामा तालिमप्राप्त परामर्शदाता नभएपछि मन्त्रालयले नयाँ व्यवस्था गर्न लागेको हो ।
मन्त्रालयले ०६८ मा जारी गरेको शैक्षिक परामर्श सेवा तथा भाषा शिक्षणसम्बन्धी निर्देशिकाको परिच्छेद ४ को दफा ९ मा परामर्शदाता हुन शिक्षा मन्त्रालय, विदेशी कूटनीतिक नियोग र शैक्षिक परामर्श संघबाट तालिम लिएको व्यक्ति हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
कुनै पनि संस्थामा तालिमप्राप्त परामर्शदाता नभएपछि दर्ता प्रक्रिया रद्द गरिएको मन्त्रालयको शैक्षिक परामर्श तथा प्रमाणीकरण शाखाले हालै जारी गरेको सूचनमा उल्लेख छ ।
‘कुनै पनि आवेदक संस्थाबाट तालिमको प्रमाणपत्र पेस हुन नआएकाले निर्देशिकाबमोजिम सेवा सञ्चालन स्वीकृत प्रक्रियामा जटिलता देखियो,’ मन्त्रालयद्वारा शनिबार जारी सूचनामा भनिएको छ, ‘यसअघि दुईपटक प्रकाशित सूचनाअुनसार पेस हुन आएका आवेदनअनुसार सेवा सञ्चालन स्वीकृतिसम्बन्धी हालसम्म भएरगरेका सम्पूर्ण प्रक्रिया रद्द गरिएको छ ।’
मन्त्रालयले शैक्षिक परामर्शदातृ संस्था दर्ताका लागि पहिलोपटक ०७० कात्तिक ६ देखि मंसिर ५ सम्म अनलाइनबाट आवेदन फाराम बुझेको थियो ।
दोस्रोपटक गत जेठ १ देखि २१ सम्म समयअवधि तोकेर संस्था दर्ताको आवेदन पेस गर्न भनिएको थियो ।
यसअनुसार अनलाइनबाट ५५ वटा र पछिल्लोपटक २ सय ९४ संस्थाले दर्ताका लागि आवेदन दिएका छन् ।
‘आवेदन दिएको कुनै पनि संस्थामा तालिमप्राप्त परामर्शदाता नभएपछि अहिलेसम्मको प्रक्रिया रद्द गरिएको हो,’ शिक्षा सचिव विश्वप्रकाश पण्डितले भने, ‘अब व्यावहारिक र नयाँ ढंगबाट व्यवस्थित गर्छौं ।’
मन्त्रालयले निर्देशिकामा उल्लेख भएको तालिम लिएको हुनुपर्ने व्यवस्था हटाउने वा एक वर्षभित्र तालिम लिएको प्रमाणपत्र पेस गर्ने सर्तका आधारमा संस्था दर्ता गर्ने योजना बनाएको स्रोतले जनाएको छ ।
मन्त्रालयको यो निर्णयप्रति नेपाल शैक्षिक परामर्श व्यवसायी संघ इक्यानले विरोध गरेको छ ।
परामर्श व्यवसायलाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन तालिमप्राप्त व्यक्ति हुनुपर्नेमा मन्त्रालयले नभए पनि हुने व्यवस्था गरिएमा अयोग्य व्यक्तिलाई प्रश्रय हुने आरोप छ ।
तालिमबाहेक शैक्षिक परामर्शका क्षेत्रमा लगातार तीन वर्ष काम गरेका आधारमा एउटा संस्थामा दुई जनालाई प्रमाणपत्र दिन सकिने निर्देशिकामा व्यवस्था भएकाले यही आधारमा संस्था दर्ता प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने ९इक्यान० का अध्यक्ष राजेन्द्र बरालले बताए ।
८ वर्षको तयारीपछि बनेको निर्देशिका कार्यान्वयन नै नगरी केही समूहको स्वार्थमा यस्तो निर्णय गरेको उनले आरोप लगाएको कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ ।
‘व्यक्तिगत चलखेलका आधारमा अहिलेसम्मकै दर्ता प्रक्रिया रद्द गरिएको छ,’ बरालले भने, ‘निर्देशिका कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा संशोधन गरेमा हामी स्वीकार गर्दैनौं ।’
प्रतिक्रिया