संविधान निर्माणका केही सुखद संकेत

काठमाडौं । सभामुख सुवास नेम्वाङले दुई दुई चोटि स्थगन गरेरै भएपनि व्यवस्थापिका–संसद्को बैठक शुक्रबार बिहानदेखि राति अबेरसम्म चलाउनुभयो । परिणामतः सात वर्षदेखि थाती रहेको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी विधेयक पारित भयो ।

शान्तिप्रक्रियालाई पूर्णता दिने कार्यमा कोसेढुङ्गाका रुपमा रहेको सो विधेयक पारित भएपछि सत्यको अन्वेषण गरी द्वन्द्वको खाटा बसेको घाउलाई पुर्ने कार्यमा ठूलो काम गर्नेछ । खाँचो छ, यसको सही कार्यान्वयनको ।

शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिने महत्वपूर्ण कानुन निर्माणसँगै शुक्रबार नै संविधान निर्माणका लागि गठन भएका पाँच समितिका सभापतिको पनि निर्विरोध चयन भएको छ जसमा संवैधानिक–राजनीतिक संवाद समितिका सभापतिमा एनेकपा (माओवादी)का नेता डा बाबुराम भट्टराई, संविधान मस्यौदा समितिका सभापतिमा नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला, संविधान अभिलेख तथा निक्र्याेल समितिका सभापतिमा नेकपा (एमाले)का सचिव विष्णुप्रसाद पौडेल, नागरिक सम्बन्ध समितिका सभापतिमा नेकपा(संयुक्त)का प्रमिला राणा र क्षमता अभिवृद्धि तथा स्रोत व्यवस्थापन समितिका सभापतिमा मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल (लोकतान्त्रिक)की नेत्री लक्ष्मीकुमारी चौधरी रहनुभएको छ ।

निर्वाचित भएलगत्तै संवाद सहमति समितिका सभापति डा भट्टराईले आफू संविधान लेखनका लागि संविधानभित्र र बाहिर रहेको शक्तिसँग छलफल गरेर गुरुत्तर दायित्वलाई निर्वाह गर्न कुनै कसर बाँकी नराख्ने अभिव्यक्ति दिनुभयो । संविधानसभाभित्र महत्वपूर्ण समितिको सभातित्वको दायित्व पाउनुभएका नेता डा भट्टराईले विशेष गरी तोकिएको समयमै संविधान लेखनको कामलाई पूरा गर्ने प्रतिबद्वतासमेत व्यक्त गर्नुभयो ।

मस्यौदा समितिका सभापति सिटौलाले बाह्रबुँदे सहमतिसँगै प्रारम्भ भएको प्रमुख दलको सहकार्य र सहमतिको यात्रा कायमै रहेको पुष्टि भएको बताउनुभयो । अभिलेख तथा निक्र्याेल समितिका सभापति पौडेलले संविधानसभाले तर्जुमा गरेको कार्यतालिकाभित्र काम अघि बढाउन कुनै ढिलाइ नगर्ने अभिव्यक्ति दिनुभयो ।

समितिका सभापतिको निर्विरोध निर्वाचनलगत्तै शनिबारै उहाँहरूले आआफ्नो पदको समेत शपथ लिइसक्नुभएको छ । शपथ समारोहमा सभामुख नेम्बाङले राजनीतिक दललाई दिइएको जनादेशअनुरुप वर्ष दिनभित्रै संविधान लेखनको काम सक्ने गरी क्रियाशील हुन समितिका सभापतिहरूलाई विशेष आग्रह गर्नुभयो ।

“जनताले निर्वाचनमा आफ्नो मतमार्फत संविधान लेखनका लागि दिएको अवसरलाई गुम्न दिनुहुँदैन, अर्काे अवसर अब नआउन पनि सक्छ,” सभामुख नेम्वाङले भन्नुभयो  ।

प्रमुख ठूला दल मात्र नभएर अधिकांश साना दलसमेतको सहभागितामा सबै समितिकै समितिका सभापतिको निर्विरोध चयनसँगै संविधान निर्माणको कामले पनि तीव्रता पाउने बलियो आधार खडा भएको छ, यद्यपि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालले भने आफ्नो दललाई ठूला दलले निषेध गर्न खोजेको भन्दै निर्वाचन बहिष्कार गर्न पुग्यो ।

चार वर्षसम्म पनि संविधान बन्न नसकेर संविधानसभा नै भङ्ग भएको पीडालाई दोस्रो संविधानसभाको उत्साहपूर्ण निर्वाचनले मल्हमपट्टी लगाउने प्रयास ग¥यो  । निर्वाचनलगत्तै देखिएका केही राजनीतिक असमझदारीलाई चिर्दै अहिले शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणका काममा ठूला साना राजनीतिक दलबीच देखिएको सहमति, सहकार्य र मेलमिलापबाट संविधान लेख्ने कामले तीव्रता पाउने आशा भने जगाइदिएको छ ।

यद्यपि संविधान लेखनको काम त्यति सहज र सरल भने छैन । संविधान लेखनका लागि विगतमा भएको सहमतिको स्वामित्व लिएर अघि बढ्ने दलहरुको प्रतिबद्धताले केही सहज आधार खडा भए पनि शासकीय स्वरुप र राज्य पुनःसंरचना लगायत केही जटिल र कठिन विषय ज्यूँका त्यूँछ । ती विषयमा अझै सहमति जुट्न बाँकी नै छ ।

अघिल्लो संविधानसभा भङ्ग हुनु केही दिनअघि सडकमा देखिएका विभिन्न वर्ग, क्षेत्र, जाति र पेसाका मानिस र समूहको माग, धर्ना, जुलुस, आवाज र आक्रोशलाई सम्बोधन गरेर झन्डै सात दशकदेखि संविधानसभाबाट संविधान पाउने नेपाली जनताको चाहनालाई पूरा गर्ने कार्य निकै चुनौतीपूर्ण छ तर असम्भव भने छैन । द्वन्द्वलाई बिसाउन बाह्रबुँदे सहमतिको दरिलो मुठी कस्न सहमत भएका दलहरू २०६२÷०६३ को अभूतपूर्व आन्दोलनलाई पूरा गर्नसमेत एकै ठाउँमा उभिए । राजा फ्याँकेर अन्तरिम संविधान मात्र आएन कि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसमेत तिनै दलको सहकार्यबाट सफल भयो ।

विस्तृत शान्ति सम्झौता, संविधानसभा निर्वाचन, माओवादी लडाकुको नेपाली सेनामा समायोजन गरेका दलहरूलाई पहिलो संविधानसभा भङ्ग भएको पीडाबीचबाट सहमतिको आशाको त्यान्द्रो समातेर दोस्रो संविधानसभाको उत्साहपूर्ण निर्वाचनबाट फेरि एकचोटि शान्तिप्रक्रिया र संविधान लेखनको कामलाई पूर्णता दिएर समृद्ध नयाँ नेपाल निर्माणको काममा जुट्न पुनः अवसर जुटेको छ ।

अहिले दलबीच देखिएको सुखद् सहकार्यको क्षणलाई संविधान निर्माण गर्ने समयसम्मका लागि अटुट राख्न जरुरी छ । शुक्रबारको दिनमा दलबीच देखिएको सहकार्यको सन्देशले पनि त्यही देखाएको छ ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी विधेयक पारित र संविधानसभा अन्तर्गतका सभापतिको निर्विरोध निर्वाचन एकै दिन भएको घटनाको सन्दर्भलाई एमाओवादीका नेता पूर्वप्रधानमन्त्री डा भट्टराईले दिएको यो अभिव्यक्तिले पनि निकै ठूलो अर्थ राख्छ – “आज (वैशाख १२) नेपाली शान्ति प्रक्रिया र राजनीतिको एउटा निकै अर्थपूर्ण र महत्वपूर्ण दिन । पहिलो गत सात वर्षदेखि विभिन्न निहुँमा अल्झिदै आएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी विधेयक व्यवस्थापिका संसद्बाट प्रमुख दलको सहमतिमा पारित । दोस्रो संविधानसभाका पाँचवटै समितिका सभापति प्रमुख दलको सहमतिमा सर्वसम्मितिले निर्वाचित । शान्ति र संविधानका लागि प्रमुख दलबीचको यो सहमति र सहकार्यको यात्रा सफल पार्न सबैले विशेष ध्यान दिऔँ ।”