गोकर्ण रिसोर्ट यतिलाई अर्को २५ वर्ष पनि

काठमाडौं, २८ मंसिर । सरकारले गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्ट, त्यहाँ रहेको गल्फ कोर्स र जंगल क्षेत्र निकै सस्तो दरमा थप २५ वर्षका लागि फेरि यति होल्डिङ्स प्रालिलाई नै दिएको छ । सरकारी स्वामित्वको उक्त सम्पत्ति प्रयोगबारे पुरानो सम्झौताको म्याद सकिनु ६ वर्ष बाँकी छँदै यतिलाई समय थपिएको हो ।

उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल अध्यक्ष रहेको नेपाल ट्रस्ट सञ्चालक समितिको सिफारिसमा गत सोमबार मन्त्रिपरिषद् बैठकले समय थप्ने निर्णय गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्ले गरेका अन्य निर्णयहरू गत बिहीबार सार्वजनिक गरिए पनि यसबारे खुलाइएको छैन ।

गोकर्णेश्वर नगरपालिकामा पर्ने, झन्डै २८ सय रोपनीमा फैलिएको उक्त रिसोर्ट र गल्फ कोर्सका निम्ति यतिले प्रतिरोपनी ५ सय ६४ रुपैयाँ मात्र मासिक भाडा तिर्दै आएको छ । यति होल्डिङ्स गत वर्ष ताप्लेजुङ हेलिकप्टर दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका व्यवसायी आङछिरिङ शेर्पाले अगाडि बढाएको कम्पनी हो । यतिलाई सत्तारूढ नेकपाका केही नेताले संरक्षण दिने एवं प्रवर्द्धन गर्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ ।

उपप्रधान तथा रक्षमन्त्री पोखरेलले भाडा र समय थप गर्ने विषयमा बृहत् अध्ययन गरेर निर्णय गरिएको बताए । ‘नेपाल ट्रस्ट मातहतको सम्पत्ति अहिले जसले भाडामा पाएको छ, उसैलाई एकपटक समय थपिदिन पाइने व्यवस्था ऐनमा रहेछ,’ उनले भने । तत्कालीन राजपरिवारका जग्गा एवं सम्पति गणतन्त्र स्थापनापछि राष्ट्रियकरण गरी नेपाल ट्रस्टअन्तर्गत ल्याइएको थियो ।

तत्कालीन राजदरबारसँगको सम्बन्धका आधारमा सिंगापुरको एलएम सुभिर ब्रदर्स ट्रेडिङ प्रालिले ०५२ साउन ३१ गते सरकारलाई भाडा तिरेर गोकर्णमा रिसोर्ट सञ्चालन गर्ने अनुमति पाएको थियो ।

तत्कालीन राजदरबारको राजकीय सम्पत्ति कोष विभाग र एलएम सुभिर ब्रदर्स (नेपाल) प्रालिबीच ३० वर्षसम्म रिसोर्ट भएको क्षेत्र प्रयोग गर्ने सम्झौता भएको थियो । सम्झौतामा कम्पनीले रानीकुञ्ज गोकर्णको क्षेत्रभित्र अठार होल गल्फ कोर्ससहितको रिसोर्ट निर्माण गर्ने र ३० वर्ष सञ्चालन गरेर सरकारलाई चालु अवस्थामा फिर्ता गर्नुपर्ने सर्त थिए ।

१५ वर्ष नपुग्दै यति होल्डिङ्स समूहले यो रिसोर्ट सञ्चालनका लागि लिने कसरत थालेको देखिन्छ । तर त्यसका निम्ति एलएम सुभिर र तत्कालीन सरकारले गरेको सम्झौताको बुँदा २३ अवरोधक बन्यो । उक्त बुँदामा रिसोर्ट सञ्चालन गर्ने अवधिभर सम्बन्धित कम्पनी (एलएम सुभिर) को सेयर ५१ प्रतिशतभन्दा बढी हुनुपर्ने प्रावधान थियो । कान्तिपुर दैनिकले खबर छापेकाे छ ।