काठमाडौं, २८ मंसिर । संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय समितिले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समेटेर नेपालको नक्सा अविलम्ब सार्वजनिक गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
भारतले नेपालको लिपुलेक समेटेर नक्सा सार्वजनिक गरेकोमा आपत्ति जनाउँदै समितिले भौगोलिक अखण्डता रक्षाका लागि वार्ता गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको हो।
भारतद्वारा अतिक्रमित भूमिबारे शुक्रबार छलफल गरेको समितिले नेपाली भूमि ओगटेर बसेका भारतीय सुरक्षा फौजलाई तत्काल हटाउन पहल गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको हो।
‘नेपालको लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक, सुस्तालगायतका भारतीय अतिक्रमणमा परेका नेपाली भूभाग नेपालको सार्वभौम अधिकार र स्वामित्व सुदृढ गर्न भारत सरकारसँग राजनीतिक, कूटनीतिक तहमा वार्ता गरी समस्या अविलम्ब समाधान गर्ने,’ समितिको निर्णयमा भनिएको छ।
दार्चुला जिल्लाको कालापानी क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका नेपालीलाई सहज रुपमा आवातजावतका लागि बाटो र अन्य व्यवस्था गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ। ‘लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समावेश गरी नेपालको नक्सा अविलम्ब सार्वजनिक गर्ने,’ समितिको निर्देशमा भनिएको छ।
अतिक्रमणमा परेका नेपाली भूमिको रक्षाका लागि गृह, भूमि व्यवस्था र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई संयुक्त समन्वयकारी संयन्त्र निर्माण गरेर काम गर्न समितिले निर्देशन दिएको समिति सभापति पवित्रा निरौला खरेलले जानकारी दिइन्।
यसअघि संसद्कै अर्को समिति राज्य व्यवस्थाले पनि लिम्पियाधुरासहितका नेपालका भूभाग समेटेर नक्सा सार्वजनिक गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। अन्नपूर्ण पाेस्ट दैनिकले खबर छापेकाे छ ।
प्रतिक्रिया