काठमाडौँ, १३ फागुन । नेपाल सरकार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सार्वजनिक सवारी साधनको भाडा घटाएको दुई साता बितिसक्दा पनि यातायात व्यवसायीले भाडा घटाएका छैनन् ।
सरकारले भाडा घटाउने निर्णय गरेपनि सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनमा भएको नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएपछि मात्र कार्यान्वयन गराउने प्रावधान छ । सूचना प्रकाशित नभएपछि यातायात व्यवस्था विभागले भाडा घटाउन नमान्ने व्यवसायीलाई कारबाही गर्न नसकेको हो ।
“भाडा घटाउन पहिलोचोटी राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर वैधानिक रूपमा काम गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएकाले विभागले तत्काल केही गर्न नसकेको हो ” –विभागका महानिर्देशक मधुसुदन बुर्लाकोटीले भन्नुभयो– “सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनको दफा ९६ को प्रक्रिया पु¥याएर राजपत्रमा सूचना निकाल्न मुद्रण विभागमा पठाइएको छ ” ।
एक साताभित्र राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भइ नयाँ भाडादर कार्यान्वयन गर्ने गरी विभाग लागिपरेको छ । सार्वजनिक सवारी साधनको भाडा निर्धारण सम्बन्धी मापदण्ड २०६५ अनुसार डिजेलको भाउ ५ प्रतिशतले घटेपछि भाडा समायोजन गरिनुपर्ने स्वचालित प्रक्रिया २०६५ फागुन २५ गतेबाट लागू भएको थियो ।
मापदण्ड लागू हुनुअघि सरकारले निर्धारण गरेको र यातायात व्यवसायीले निर्धारण गरेको दुई थरी भाडा दर व्यवहारमा थिए । मापदण्ड लागू भएपछि एकै किसिमको भाडा तय गरिएको महानिर्देशक बुर्लाकोटीले जानकारी दिनुभयो ।
व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिले मापदण्ड पालना गर्न र तेलको भाउ घट्दा भाडा घटाउन निर्देशन दिएपनि कार्यान्वयन गर्न ढिला भएको उहाँले बताउनुभयो ।
गएको माघ अन्तिमसाता सरकारले २ दशमलव ०३ प्रतिशतले भाडा घटाएको थियो । जसअनुसार उपत्यकामा न्यूनतम भाडा रु १४ बाट रु १३ बनाउन निर्देशन दिइएको मन्त्रालयका प्रवक्ता इन्जिनियर देवेन्द्र कार्कीले जानकारी दिनुभयो । रासस
प्रतिक्रिया