काठमाडौँ, १३ फागुन । विभिन्न राजनीतिक दलका नेता तथा अधिकारकर्मीले दलित सुमदायको विषयमा पहिलो संविधानसभाबाट प्राप्त उपलब्धिलाई कटौती हुन नदिने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ ।
जागरण मिडिया सेन्टर र सामरी उत्थान केन्द्रले आज यहाँ आयोजना गरेको साक्षात्कारमा दलित समुदायको अधिकार कटौती हुने खतरा बढ्दै गएको भन्दै टीका–टिप्पणी आइरहेको अवस्थामा दलका नेताले कटौती हुन नदिन संसद्, सडक र पार्टीभित्र अन्तिमसम्म सङ्घर्ष गर्ने बताउनुभयो ।
ती अधिकारलाई संस्थागत गर्न बाहिरबाट राष्ट्रिय दलित आयोग, उत्पीडित, उपेक्षित दलित वर्ग विकास समिति, दलित नागरिक समाज, बौद्धिक वर्ग तथा अन्य सरोकारवाला निकाय र सङ्घसंस्थाले सकारात्मक दबाब दिनुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।
आर्थिक, सामानिक, राजनीतिक, नीति निर्माण तहलगायत राज्यको मूलधारबाट युगौँदेखि पिँधमा पारिएको दलित समुदायको पहिलो संविधानसभामा ५० जनाको सहभागिता थियो । अहिले दोस्रो संविधानसभामा ४० को सहभागिता छ ।
नेकपा एमालेका नेता तथा संवैधानिक, राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सदस्य जितु गौतमले दलित सुमदायको अधिकारको सवालमा पछिल्लोपटक आफ्नो समितिमा घनिभूत छलफल भएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले मिश्रित निर्वाचन प्रणालीभित्र पनि दलित समुदायका लागि दलित-दलितबीच मात्र प्रतिस्पर्धा हुने छुट्टै निर्वाचन क्षेत्रको सुनिश्चित गरिनुपर्ने माग गर्दै आएको बताउनुभयो ।
मुलुक सङ्घीयतामा जाँदा दलित समुदायले जनसङ्ख्याका आधारमा क्षतिपूर्तिसहितको अधिकार पाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । दलितमैत्री मन्त्रिपरिषद् हुनुपर्ने वा दलित समुदायको अन्य विषयमा समेत गैरदलितले सकारात्मक धारणा राख्दै आएको नेता गौतमले बताउनुभयो ।
शान्तिका लागि साझा अभियान कोक्यापका महासचिव तथा दलित अधिकारकर्मी सहेक विश्वकर्माले युगौँदेखि जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतको पीडा भोग्दै आएको भूमिहीन दलित सुमदायलाई गरिखान पुग्ने गरी निश्चित मापदण्ड बनाएर राज्यले जमिन उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गर्नुभयो ।
उहाँले मुलुकका विभिन्न स्थानमा अन्तरजातीय विवाह गरेका कारण वा पानी छोइएको निहुँमा दलित समुदाय विस्थापित हुँदासमेत राज्यले बेवास्ता गरेको गुनासो गर्नुभयो । नयाँ संविधान जारी गर्ने तयारी भइरहँदा दलित समुदायले आफ्नो अधिकारका लागि जुर्मुराउँदै सडक सङ्घर्ष र विभिन्न संवाद तथा अन्तरक्रियामा केन्द्रित हुने गरेको पाइन्छ । रासस
प्रतिक्रिया