जातीय सङ्घीयताले देश द्वन्द्वमा फस्छ : वामदेव गौतम

काठमाडौँ, ८ फागुन । उपप्रधानमन्त्री वामदेव गौतमले एकात्मक र केन्द्रीकृत राज्यबाट सङ्घीयतामा जाने राजनीतिक उद्घोष भइसकेको अवस्थामा जातीय, सामाजिक र आर्थिक सन्तुलनमा खलल नहुने गरी राज्यको पुनःसंरचना हुनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन (प्याब्सन)द्वारा आज यहाँ आयोजित ‘शिक्षा र सङ्घीयता’ विषयको सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “नेपाललाई जातीयताका आधारमा छिन्नभिन्न गर्न सकिन्न, त्यसले देशको अखण्डता जोगिँदैन, देश द्वन्द्वमा फस्छ ।”

गृहमन्त्री गौतमले तराईलाई एउटै प्रदेश बनाउने प्रस्ताव मान्य नहुने बताउँदै उत्तरदेखि दक्षिणमा आधारमा राज्य पुनःसंरचनामा जान सकिने तथा तराईमा दुई प्रदेशसम्मका लागि मान्न सकिने स्पष्ट गर्नुभयो ।

उहाँले परीक्षामा सामेल भएपछि अनुत्तीर्ण नहुने र लगानी खेर जाने शिक्षा नीति हुन नहुने जनाउँदै सरकारको व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण निजी विद्यालयप्रति आकर्षण देखिएको हो भन्नुभयो ।

राजनीतिक सङ्क्रमणकाल अन्त्य भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्न सक्ने प्रतिस्पर्धी जनशक्ति तयार हुने शिक्षा नीति कार्यान्वयनमा ल्याइने बताउँदै गौतमले शिक्षालाई व्यापारभन्दा सेवामुखी भावनाबाट हेरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

निजी विद्यालयलाई करमुक्त क्षेत्र बनाउन असम्भव भएको बताउँदै मन्त्री डा शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्र प्रदेश र स्थानीय तहकै जिम्मेवारीमै जाने स्पष्ट गर्नुभयो । मन्त्री रिजालले भन्नुभयो, “विद्यालय छान्ने अधिकार अभिभावकलाई दिनुपर्छ र शिक्षाको व्यवस्थापन स्थानीय तहबाटै गरिनुपर्छ, योभन्दा बढी के के गर्ने हो सम्बन्धित विज्ञले खाका बनाउनुपर्छ ।”

परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेले संविधान निर्माणका क्रममा राज्यको पुनःसंरचना स्पष्ट हुने बताउँदै जनतामा पूर्णत सार्वभौमसत्ता प्राप्त भइसकेकाले जनताले अब शासन गर्नुपर्ने अवस्था आएकाले केन्द्र र प्रदेशका अधिकार बाँडफाँटका विषयमा छलफल गर्नुभन्दा जनताबाट कति अधिकार लिएर सरकार सञ्चालन गर्ने भन्नेमा सोच्नुपर्ने बताउनुभयो ।

मन्त्री पाण्डेले पुरानो शिक्षा नीति र ऐनमा टालो हालेर तन्काइरहेको तर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै स्रोत साधनलाई उपयोग र औद्योेगिकीकरणका लागि ज्ञान बढाउने शिक्षा नीति आवश्यक छ भन्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अरुको बजारलाई खपत गर्ने मात्र होइन, कसरी नयाँ नयाँ उत्पादन गरेर अरुलाई खपत गराउने भन्ने सोच राख्नुपर्छ, अनुसन्धानमा लगानी बढाउनुपर्छ ।”